मुंबई : राज्य सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या संस्थांमधील सुमारे २ लाख कर्मचाऱ्यांची अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लवकरच केंद्र सरकारकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारी सेवेत २००५ नंतर नेमणूक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वीसारखी निवृत्तीवेतन योजना लागू नाही. त्यांना अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ दिला जातो. त्यात कर्मचाऱ्याच्या वेतनातील १० टक्के रक्कम आणि राज्य शासनाचा तेवढाच वाटा राज्य शासनाकडे जमा केला जात होता. या जमा झालेल्या रकमेतील ६० टक्के रक्कम ही निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा केली जाते आणि उर्वरित ४० टक्के रक्कम राज्य शासन गुंतवित असे आणि त्यावरील व्याज हे कर्मचाऱ्याला दिले जात होते. राज्य शासनाच्या सेवेत २००५ नंतर आलेल्या कर्मचाऱ्यांची अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन नियामक विकास प्राधिकरणाकडे आधीच वर्ग करण्यात आली आहे. गेल्या मार्च आणि जून अशा दोन हप्त्यांत सर्व निधी वर्ग केला. मात्र, त्यात शासनाच्या अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. आता तो करण्यात येणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या संस्था शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास या आठ खात्यांतर्गत येतात. त्यात मुख्यत्वे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे अंशदायी निवृत्तीवेतन केंद्राच्या अखत्यारित
By admin | Updated: November 7, 2015 01:25 IST