पिंपरी : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने १९८५मध्ये महापालिकेकडे हस्तांतरित केलेल्या चिंचवडच्या संभाजीनगर येथील साई उद्यानातील भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम केले आहे. याबाबत एमआयडीसीने महापालिकेला नोटीसही बजावली आहे. तरीही महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम हटवलेले नाही. दोषी अधिकारी आणि संबंधितांकडून बांधकामाचा खर्च आणि अनधिकृत कामावरील अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईचा खर्च पाच पटीने वसूल करावा, अशी मागणी भाजपाचे पिंपरी-चिंचवड शहर-जिल्हा सरचिटणीस अमोल थोरात यांनी केली आहे.निवेदनात थोरात म्हणाले, ‘‘एमआयडीसीने त्यांच्याकडील मोकळे भूखंड पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे वर्ग केले आहेत. चिंचवडच्या संभाजीनगर येथील पंचवीस हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेली मोकळी जागा क्रमांक एक हा भूखंड १९८५मध्ये महापालिकेकडे हस्तांतरित केला होता. एमआयडीसीच्या या भूखंडावर महापालिकेने साई उद्यान विकसित केले. त्यानंतर येथे व्यायामशाळा, योग सेंटर, मंदिर, माळी हाऊस, टॉयलेट आदी बांधकामांचे नकाशे मंजुरीसाठी महापालिकेकडून अर्ज सादर केले. २०१५ रोजी एमआयडीसीकडे हा अर्ज सादर केला. एकूण तेवीसशे चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील बांधकामांचे हे नकाशे तयार केले आहेत; मात्र एमआयडीसीच्या सुधारित बांधकाम नियमावली २००९प्रमाणे संबंधित नकाशे आणि बांधकामे नसल्याचे एमआयडीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले. ही बांधकामे महापालिकेने एक महिन्याच्या आत हटविण्यात यावीत, अशी नोटीसही एमआयडीसीने गेल्या वर्षी जूनमध्ये दिली. (प्रतिनिधी)>महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी केवळ राजकीय स्वार्थापोटी ही अनधिकृत बांधकामे रेटून नेली आहेत. काही अधिकारी सत्ताधारी पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांशी संगनमत करून चुकीच्या कामांना चालना देतात. त्याचाच प्रत्यय साई उद्यानातील अनधिकृत बांधकामांवरून येत आहे. बांधकाम नियमावलीचे पालन न करता अनधिकृत बांधकामांना चालना देण्यात येत असल्याचा चुकीचा संदेश यातून जात आहे, असे थोरात म्हणाले.
पालिकेकडून अनधिकृत बांधकाम
By admin | Updated: August 3, 2016 01:21 IST