आदेशानंतरही दिघ्यात अनधिकृत इमारती

नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामांची पाहणी करून ती तोडण्याचे आदेश देऊनही दिघामध्ये सुमारे ५०० बांधकामे अनधिकृतरीत्या

मुंबई : नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामांची पाहणी करून ती तोडण्याचे आदेश देऊनही दिघामध्ये सुमारे ५०० बांधकामे अनधिकृतरीत्या बांधण्यात आली असल्याची माहिती बुधवारी याचिकाकर्ते राजीव मिश्रा यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला दिली. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात ४ जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली आहे. दिघ्यामध्ये खासगी, तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या जागेवर बेकायदेशीर बांधकामे उभारण्यात आल्याबद्दल नवी मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते राजीव मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती.३० जुलै २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने अस्तित्वात असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर हातोडा चालवण्याचा आदेश नवी मुंबई महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीला दिला, तसेच यापुढे बेकायदेशीर बांधकाम उभारण्यात येऊ नयेत, यासाठी वारंवार पाहणी करण्याची व तक्रार करण्यासाठी संकेतस्थळ आणि व्हॉट्स अ‍ॅप नंबरही नागरिकांना उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून ३० जून २०१५ नंतर नवी मुंबईच्या हद्दीत सुमारे ५०० बेकायदेशीर बांधकामे उभी करण्यात आली. राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या सर्व बेकायदेशीर बांधकामांना नियमित करण्यासंदर्भात धोरण काढल्याने विकासकांनी चांगलीच संधी घेतली.मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, नवी मुंबईच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पालिकेच्या हद्दीतील बेकायदेशीर बांधकामांची आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, महापालिकेच्या हद्दीत ३०३ बेकायदेशीर बांधकामे ३० जून २०१५ नंतर उभारण्यात आली आहेत, तर सिडकोने सादर केलेल्या यादीनुसार, महापालिकेच्या हद्दीत ११५ बेकायदेशीर बांधकामे बांधण्यात आली आहेत. याचिकाकर्त्याला आरटीआयद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, आणखी ११ बेकायदेशीर बांधकामांची भर पडली आहे.उच्च न्यायालयाने याची दखल घेत, याबाबत ४ जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)सरकारच्या नव्या धोरणावर निर्णय?च्सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात धोरण आखले आहे. मात्र हे धोरण उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय अंतिम केले जाऊ शकत नाही.च्बुधवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी खंडपीठाने यापूर्वी उपस्थित केलेल्या शंका विचारात घेऊन राज्य सरकारने धोरणात सुधारणा केल्याची माहिती खंडपीठाला दिलॅ. त्यावर खंडपीठाने या धोरणावर ४ जानेवारी रोजी निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले.