राजेश शेगोकार अकोला, दि. २८- राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिकसह कनिष्ठ महाविद्यालयातील ज्या शिक्षकांना ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय नियुक्ती दिली आहे, अशा सर्व शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय २७ ऑक्टोबर रोजी राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील २ हजार ४00 च्यावर शिक्षकांवर ऐन दिवाळीत संक्रांत आली असून, अशा नियुक्त्या देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये कर्मचारी नियुक्ती करण्याबाबत शासनाने वेळावेळी निर्देश दिले आहेत. या निर्देशामध्ये अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन हा सर्वात कळीचा मुद्दा होता. राज्यातील सर्व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत कुठलीही नवीन पदभरती करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश असल्याने खासगी आस्थापनांमध्ये अशी पदभरती करायची असेल, तर त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य होते. दरम्यान, समायोजनाचा घोळ थेट न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्यामुळे तातडीची निकड म्हणून शासन निर्णयाला धाब्यावर बसवून अनेक आस्थापनामध्ये पदभरती करण्यात आली. या पदभरतींना मान्यता देण्याचे प्रस्तावही शासनाकडे सादर करण्यात आले. त्यापैकी काही प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे धाव घेतली असताना न्यायालयाने अशा पदभरतीला मान्यता देता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत सरकारवर ताशेरे ओढले होते. आता या सर्व प्रकारानंतर आता शासनाला जाग आली असून, २ मे २0१२ नंतर राज्यातील सर्व प्रकारच्या आस्थापनामध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय नियुक्त झालेल्या कुठल्याही शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीस मान्यता देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश २७ ऑक्टोबर रोजी देण्यात आले आहेत. या प्रकारामुळे राज्यातील २४00 शिक्षकांच्या नोकरीवर गंडांतर आले आहे. पश्‍चिम वर्‍हाडात अकोला-वाशिमध्ये सर्वाधिक फटका-कुठलीही एनओसी न घेता नियुक्ती देण्याच्या प्रकारामध्ये पश्‍चिम वर्‍हाडात वाशिम व अकोला हे दोन जिल्हे आघाडीवर आहेत. अकोल्यात खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये २१ तर माध्यमिक शाळांमध्ये ५४ शिक्षकांची नियुक्ती अशा प्रकारे झाली आहे, तर वाशिममध्ये ही संख्या १00 च्या घरात आहे. बुलडाण्यात ही संख्या दहापर्यंत असून, त्यामध्ये अनुकंपा तत्त्वावरील काही शिक्षकांचा समावेश आहे.संबंधित शिक्षणाधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित व्हावी!-पदभरतीबाबत शासनाने वेळोवेळी काढलेले निर्देश धाब्यावर ठेवत झालेल्या पदभरतीचा फटका कर्मचार्‍यालाच बसतो; मात्र अशा पदांना मान्यता देणार्‍या शिक्षणाधिकारी यांच्यावर फक्त शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित होते. वास्तविक शासनाच्या निर्णयाची माहिती असतानाही अशा पदांना मान्यता देणारे शिक्षणाधिकारी हे सर्वाधिक दोषी असल्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाचीच कारवाई प्रस्तावित करणे गरजेचे असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
बिगर‘एनओसी’ शिक्षकांची नियुक्ती रद्द!
By admin | Updated: October 29, 2016 02:55 IST