ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 24 - शेतक-यांचे प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी सत्तेत असलेल्या शिवसेनेनं वेळोवेळी मित्रपक्ष भाजपाविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. अलीकडेच संपूर्ण कर्जमाफीसाठी राज्यातील शेतक-यांनी पुकारलेल्या संपामध्ये शिवसेनेनं सहभाग नोंदवला होता. तर दुसरीकडे कल्याणमधील नेवाळी येथे हक्काच्या जमिनींसाठी उग्र आंदोलन छेडणा-या शेतक-यांच्या भूमिकेचंही शिवसेनेनं समर्थन केले आहे.
कश्मीर खो-यात दंगलखोर अतिरेक्यांवर चालविल्या जाणा-या पॅलेट गनचा वापर महाराष्ट्रातील शेतक-यांवर व्हावा यासारखे दुर्दैव ते कोणते!, अशी भावना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सामना संपादकीयमधून व्यक्त केली आहे.
एकदा हस्तांतरित झालेली जमीन पुन्हा मूळ मालकाला देण्याची तरतूद भूसंपादन कायद्यात नसल्याचा खुलासा संरक्षण दलातर्फे करण्यात आला. संरक्षण दलास कश्मीरच्या सीमेवर भरपूर काम बाकी आहे. संरक्षण दलाने पाकच्या घशातील जमीन आधी सोडवून घ्यावी, असा टोलाही उद्धव ठाकरे यांनी हाणला आहे. नेवाळीत जे घडले ते योग्य नाही. जवानही मरत आहे व किसानही मारला जात आहे आणि तोदेखील आपल्याच भूमीवर! हे बरे नाही, असेही ते म्हणालेत.
काय आहे नेमके सामना संपादकीयमध्ये ?
मुंबईजवळ कल्याण येथे शेतक-यांवर गोळीबार झाला आहे. कश्मीर खो-यात दंगलखोर अतिरेक्यांवर चालविल्या जाणाऱया पॅलेट गनचा वापर महाराष्ट्रातील शेतकऱयांवर व्हावा यासारखे दुर्दैव ते कोणते! कर्जमाफीच्या प्रश्नावर शेतकऱयांचा संघर्ष संपलेला नाही. त्या आंदोलनाची आग विझली असली तरी धूर निघत आहे. अशा वेळी कल्याणच्या नेवाळी येथील शेतकरी त्यांच्या हक्काच्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरला व पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. संरक्षण विभाग विरुद्ध भूमिपुत्र असा हा संघर्ष १९४२ सालापासून म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू आहे, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. १९४२ साली दुसऱया महायुद्धाच्या वेळी नेवाळी येथे ब्रिटिश सैन्याने शेतकऱयांच्या जमिनी संपादित करून नौदलाच्या ताब्यात दिल्या. हा जमिनीचा करार कायमस्वरूपी नव्हता. युद्धपरिस्थितीसाठी केलेली ती सोय होती, पण ब्रिटिशांचे राज्य जाऊन जमाना लोटला तरी शेतकऱयांना त्यांच्या जमिनी परत मिळत नाहीत. त्या जमिनीवर शेतकरी शेती करतोय, पीक काढतोय, पण
जमिनींचा हक्क
मिळत नाही व सातबाऱयावर त्याचे नाव येत नाही. यासाठी शेतकऱयांच्या तीन पिढय़ा तिथे संघर्ष करीत आहेत. आता त्या जमिनीवरूनही शेतकऱयांना हटविण्याचा प्रयत्न झाला व तिथे भिंत बांधण्याचे काम सुरू झाले तेव्हा शेतकरी लढण्यासाठी उभा राहिला. त्या शेतकऱयांवर गोळय़ा झाडणे हे पाप आहे. जमाव हिंसक झाला व पोलिसांवर हल्ले झाले हे मान्य आहे, पण शांतपणे जमिनीचा हक्क मागणारा शेतकरी हिंसक का झाला व त्याने जिवावर उदार होऊन कायदा हातात का घेतला? याचे उत्तर गृहखात्यास द्यावेच लागेल. संबंधित जमीन स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून नौदलाच्या ताब्यात आहे, असे सांगितल्याने शेतकऱयांचे हक्क संपत नाहीत. ज्या कामासाठी व प्रकल्पासाठी जमिनी ताब्यात घेतल्या त्या योजना त्या जमिनीवर पूर्ण झाल्या काय? नसतील तर त्या जमिनी परत करा. महाराष्ट्रातील सर्वच प्रकल्पग्रस्तांची वेदना नेवाळीच्या रस्त्यावर ज्वालामुखीसारखी बाहेर पडली आहे. कोयना प्रकल्पापासून आताच्या समृद्धी प्रकल्पापर्यंत शेवटी
शेतक–यांचेच बळी
गेले. त्यांच्याच शेतजमिनी संपल्या. हे प्रकल्पही पूर्ण झाले नाहीत आणि शेतकऱयांना त्यांच्या जमिनीही परत मिळाल्या नाहीत. हा सरळ सरळ अन्याय आहे. नेवाळीतील जमिनीचा वाद संरक्षण दल व स्थानिक शेतकऱयांतील असेलही, पण शेतकऱयांवर गोळय़ा झाडणारे पोलीस महाराष्ट्र सरकारचे होते. एकदा हस्तांतरित झालेली जमीन पुन्हा मूळ मालकाला देण्याची तरतूद भूसंपादन कायद्यात नसल्याचा खुलासा संरक्षण दलातर्फे करण्यात आला. संरक्षण दलास कश्मीरच्या सीमेवर भरपूर काम बाकी आहे. महाराष्ट्राचे दोन जवान संदीप सर्जेराव जाधव व श्रावण बाळकू माने हे कालच दुश्मनांशी लढताना शहीद झाले आहेत. संरक्षण दलाने पाकच्या घशातील जमीन आधी सोडवून घ्यावी. देशाच्या सीमांवर कुंपण नाही व नेवाळीतील शेतजमिनीवर भिंती उभारण्याचे काम नौदल करते. पुन्हा त्यासाठी शेतकऱयांना मारले जाते. नेवाळीत जे घडले ते योग्य नाही. जवानही मरत आहे व किसानही मारला जात आहे आणि तोदेखील आपल्याच भूमीवर! हे बरे नाही!!