मुंबई : राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाने विविध ३३५ पदांसाठी सप्टेंबर २०१२ मध्ये लेखी परीक्षा घेऊन देखील अद्याप एकालाही नियुक्ती दिलेली नाही. या दिरंगाईविरुद्ध काही उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत राज्य शासनातर्फे देण्यात येणारी कारणे पटण्यासारखी नाहीत, असे स्पष्ट मत न्या. नरेश पाटील आणि न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने बुधवारी व्यक्त केले.विशाल आनुसे आणि इतर उमेदवारांनी ही याचिका दाखल केली असून, पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य शासनाला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. विशेष म्हणजे मंडळाने लेखी परीक्षा घेतली आणि नंतर मुलाखतींसाठी समितीदेखील स्थापन केली होती. तथापि, अलीकडे मंडळाने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अशी भूमिका मांडली की, ज्या योजनेसाठी ही पदभरती करावयाची होती, ती अयशस्वी ठरली. त्या वेळी पदांसाठीची शैक्षणिक अर्हता योग्य नव्हती; स्टाफिंग पॅटर्नही बदलायचा आहे. त्यावर भरतीची प्रक्रिया सुरू करताना मंडळाला या बाबींची कल्पना नव्हती का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. अ‍ॅड. आशुतोष कुळकर्णी आणि अ‍ॅड. अक्षय शिंदे यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. या भरतीच्या वेळी खादी ग्रामोद्योग मंडळाने उमेदवारांकडून शुल्क आकारणी केली होती. या शुल्कापोटी ८ कोटी रुपये जमा झाले होते. राज्य शासनाला आता ही भरती प्रक्रियाच रद्द करावयाची असेल तर उमेदवारांना त्यांची रक्कम परत करावी आणि व्याजाची रक्कम दिरंगाईसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावी, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. (विशेष प्रतिनिधी)
दोन वर्षांपूर्वी परीक्षा घेतली, नियुक्ती अद्याप नाही
By admin | Updated: August 28, 2014 03:28 IST