- अजित गोगटे
मुंबई : नोकरी, शिक्षण आणि निवडणूक यासाठी आदिवासी आणि मागासवर्गीय व्यक्तीने दिलेल्या जातीच्या दाखल्याची पडताळणी करण्यासाठीची व्यवस्था विलंब आणि मनमानी कारभार यामुळे गैरसोय व त्रासदायक ठरली असल्याने सरकारने एक तर ही पद्धत बंद तरी करावी अथवा नवी अधिक कार्यक्षम पद्धत आणावी, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.
न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उद्विग्न होऊन एका निकालपत्रात लिहिले की, सरकारने जात पडताळणीसाठी केलेल्या कायद्यास लवकरच २० वर्षे पूर्ण होतील. हा कायदा सर्वंकष असल्याचा दावा केला जात असला तरी त्याचा उद्देश खरोखरच सफल झाला का, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक वेळी पडताळणीसाठी मुदतवाढ देऊन या कायद्याचा कठोरपणा शिथिल केला जातो. त्यामुळे जातपडताळणीची मुदत कधीच पाळली जात नाही. परिणामी राखीव जागेवर निवडून आलेला उमेदवार प्रत्यक्षात आदिवासी किंवा मागासवर्गातील नसला तरी तो कार्यकाळ पूर्ण करतो. तसेच जातीच्या दाखल्याची पडताळणी न होता राखीव जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण होते व नोकरीस लागलेला कर्मचारी पूर्ण सेवा करून सेवानिवृत्तही होतो.
न्यायालयाने म्हटले की, जातपडताळणी समित्यांकडून पडताळणीस विलंब होणे किंवा अर्जदारांचे दावे मनमानी पद्धतीने फेटाळले जाणे याबद्दल या न्यायालयात मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथे दरवर्षी दाखल होणाऱ्या शेकडो प्रकरणांवरून हिच विदारक स्थिती स्पष्ट होते. त्यामुळे एक तर सरकारने हा पडताळणीचा कायदा रद्द करून प्रकरणे पुन्हा पूर्वीप्रमाणे दिवाणी न्यायालयात नेण्याची व्यवस्था करावी किंवा आदिवासी व मागासवर्गीयांचे आरक्षण आणि त्यांना दिल्या जाणाºया सोयी-सवलती फक्त त्यांनाच मिळतील व अन्य कोणी तोतयेगिरी करून त्या लुबाडू शखणार नाही याची खात्री करण्यासाठी प्रचलित पडताळणी पद्धतीत आमुलाग्र सुधारणा करावी. आरक्षण संपण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने याचा गांभीर्याने विचार करण्याची जास्त गरज आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, जातीचा दाखला सरकारच्याच सक्षम प्राधिकाºयाने दिलेला असला तरी त्याची समित्यांनी पुन्हा स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी, अशी या कायद्याची व्यवस्था आहे. परंतु समित्या त्यांचे हे काम गांभीर्याने करत नाहीत, असे न्यायालयातील प्रकरणांवरून दिसून येते. आमच्याकडे पुरेसा कर्मचारीवर्ग व मुलभूत सुविधा नाहीत, अशा या पडताळणी समित्यांच्या तक्रारी आहेत. दहा-दहा वर्षे उलटली तरी जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी होऊ शकत नाही.निकालपत्राची प्रत सामाजिक न्याय तसेच विधी व न्याय मंत्रालयाच्या सचिवांना पाठविण्याचेही निर्देश दिले गेले.जातपडताळणीसाठी शिक्षकाची १२ वर्षे फरपटन्यायालयाने वरील निकालपत्र जातपडताळणीसाठी तब्बल १२ वर्षे फरपट झालेल्या रवींद्र देवराम भोसले या शिक्षकाच्या याचिकेवर दिले. पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथील वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज माध्यमिक विद्यालयात राखीव जागेवर २००७ मध्ये नोकरीस लागले. शाळेने नोकरीतून काढून टाकण्याची नोटीस दिल्यावर ते न्यायालयात आले. दाखला पडताळणीसाठी पुणे, ठाणे आणि नाशिक यापैकी नेमक्या कोणत्या समितीकडे पाठविला गेला, याचा घोळ केला. कागदपत्र गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आले. अखेरीस ती सापडली व प्रकरण नाशिक समितीकडेच असल्याचे स्पष्ट झाले. भोसले यांच्यासाठी अॅड. रामकृष्ण मेंदाडकर व कोमल गायकवाड व समितीसाठी सहाय्यक सरकारी वकील एस. बी. कालेल यांनी काम पाहिले.