गणेश वासनिक
अमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या (ट्रायबल) अधिनस्थ आश्रमशाळा, वसतिगृहात विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, कारभारावर सूक्ष्म नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, केंद्र सरकारने साहित्य, वस्तू खरेदीबाबत नवे निकष ठरविल्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदीला ‘ब्रेक’ लागला आहे.
राज्यात आश्रमशाळा, वसतिगृहांमध्ये आदिवासी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असल्याच्या पार्श्वभूमिवर आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत येणा-या आश्रमशाळा, वसतिगृहांत सीसीटीव्ही मागणीचे प्रस्ताव आदिवासी विकास विभाग आयुक्तांकडे मागविण्यात आले. सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करण्यासाठी केंद्रीय सहाय्य अनुदानातून पैशाची तरतूद करण्यात आली. मात्र, केंद्र सरकारने वस्तू, साहित्य खरेदी करण्यासाठी ‘जेम’ नावाचे पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलवरूनच वस्तू, साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती राज्य शासनाने एका निर्णयाद्वारे आदेशीत केले आहे. तथापि, केंद्र सरकारच्या ‘जेम’ पोर्टलवर सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करण्याचे नमूद नाही. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या निर्णय शासनकर्त्यांनी घेतला असला तरी या निर्णयास तूर्तास ‘ब्रेक’ लागल्याचे वास्तव आहे.
नाशिक येथील आदिवासी विकास आयुक्तांकडे सीसीटीव्ही मागणीचे प्रस्ताव ‘जैसे थे’ आहे. ५२२ अनुदानित आश्रमशाळा, २५४ वसतिगृहांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, आश्रमशाळा, वसतिगृहात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना सातत्याने घडत असल्याने ही बाब अलीकडे चिंताजनक मानली जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी बुलडाणा जिल्ह्यातील पाळा येथील अनुदानित आश्रमशाळेत एका अल्पवयीन आदिवासी विद्यार्थिनीवर सामूहिक अत्याचाराचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर ‘ट्रायबल’च्या कारभारावर ताशेरे ओढले गेले. राज्य विधिमंडळात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर खल झाले. या घटनेनंतर आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा, वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. मात्र, सीसीटीव्ही कॅमेरे मागणीचा प्रस्ताव वरिष्ठस्तरावर पाठवून सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असताना अद्यापही ते मिळाले नाहीत, हे वास्तव आहे.
ई-निविदा प्रक्रियेतून सीसीटीव्ही खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, केंद्र सरकारचे वस्तू खरेदीबाबत नवे धोरण असल्याने या धोरणात सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी होऊ शकत नाही; तथापि खरेदीबाबत सुधारित आदेश मिळण्यासाठी आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.- किशोर गुल्हाने,उपायुक्त, (लेखा) आदिवासी विकास विभाग, अमरावती