‘ट्रायबल’चे एक हजार कोटी अखर्चित विधिमंडळात गाजणार, आदिवासींवर अन्याय का? : कोथरूडच्या आमदार मेघा कुळकर्णी यांची लक्ष्यवेधी

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने केंद्र सरकारकडून प्राप्त एक हजार कोटींचे विशेष सहाय्य अनुदान तीन वर्षांपासून अखर्चित ठेवल्याप्रकरणी कोथरूड (पुणे) मतदारसंघाच्या आमदार मेघा कुळकर्णी यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लक्ष्यवेधी सादर केली आहे. कुळकर्णी या भाजपच्या आमदार असताना ‘ट्रायबल’च्या कामकाजावर त्यांनी बोट ठेवले आहे, हे विशेष.

अमरावती : राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने केंद्र सरकारकडून प्राप्त एक हजार कोटींचे विशेष सहाय्य अनुदान तीन वर्षांपासून अखर्चित ठेवल्याप्रकरणी कोथरूड (पुणे) मतदारसंघाच्या आमदार मेघा कुळकर्णी यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लक्ष्यवेधी सादर केली आहे. कुळकर्णी या भाजपच्या आमदार असताना ‘ट्रायबल’च्या कामकाजावर त्यांनी बोट ठेवले आहे, हे विशेष.पुणे, नाशिक व नागपूर आवृत्तीत ‘लोकमत’मध्ये ५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ‘आदिवासी विकासाचे एक हजार कोेटी अखर्चित’ या आशयाखाली वृत्त प्रकाशित झाले होते. एकीकडे आदिवासी समाजाचा विकास, उत्थानासाठी राज्य शासनाने आदिवासी विकास विभाग (ट्रायबल) ची निर्मिती केली. मात्र, गत तीन वर्षांपासून केंद्र सरकारचे विशेष सहाय्य अनुदान एक हजार कोटी अखर्चित असताना या खात्याचे मंत्री किंवा वरिष्ठ अधिकारी किती सजग आहेत, हे दिसून येते. आदिवासी समाजाचा विकास, शैक्षणिक प्रगती, रोजगाराचे दालन, आरोग्य, पायाभूत सोयीसुविधांसाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी राज्याला विशेष सहाय्य अनुदान दिले जाते. मात्र, नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावर सन २०१२ ते २०१५ या तीन वर्षांत केंद्र सरकारचे वेळेपूर्वी अनुदान खर्च करण्यात आले नाही, असे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. पुणे येथे गत १५ दिवसांपूर्वी अनुदान अखर्चित असल्याप्रकरणी आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव सुनील पाटील यांनी लेखापालांची दोन दिवसीय कार्यशाळा घेऊन अनुदानसंदर्भात वस्तुस्थिती जाणून घेतली. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी निधी, अनुदान उपलब्ध असताना संबंधित अधिकारी योजना, उपक्रम का राबवित नाही, असा सवाल आमदार मेघा कुळकर्णी यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला आहे. आदिवासी समाजाला विकासापासून वंचित ठेवणे आणि त्यांचेवर अन्याय करण्याचा अधिकार दिला कुणी? ही बाब आ.कुळकर्णी यांनी विधिमंडळात या माध्यमातून सादर केली आहे. एक हजार कोटी अखर्चित असल्याप्रकरणी ११ डिसेंबरपासून सुरू होणाºया नागपूर हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न गाजणार आहे. आमदार मेघा कुळकर्णी यांची लक्ष्यवेधी सभागृहाने स्वीकारली असून या विषयाशी पूरक माहिती आदिवासी विकास विभागाकडून मागविण्यात आली आहे.आदिवासींवर अन्याय करण्याचा अधिकार दिला कोणी?आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी अनेक योजना, उपक्रम राबविले जातात. मात्र, एक हजार कोटी रूपये अखर्चित ठेवणे ही बाब अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळेच आदिवासी समाजावर अन्याय करण्याचा अधिकार कोणी दिला, हा सवाल लक्ष्यवेधीतून शासनाला विचारण्यात आल्याचे कोथरुड मतदारसंघाच्या आमदार मेधा कुळकर्णी कुळकर्णी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सागितले.