ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 29 - कांकेर(छत्तीसगड) येथील दोन आदिवासी तरुणींवर पोलिसांनी अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रविवारी त्या तरुणींना शासकीय आश्रयालयात ठेवण्यात यावे व पोलिसांनी त्यांच्यासोबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करू नये, असा अंतरिम आदेश दिला.त्या दोन तरुणींसह सैनू व शीला गोटा या दाम्पत्याला गडचिरोली पोलिसांनी सीताबर्डी पोलिसांच्या सहकार्याने काल, शनिवारी सायंकाळी ५ च्या सुमारास झिरो माईलजवळील अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड यांच्या कार्यालयातून वादग्रस्तरीत्या ताब्यात घेतले होते. परिणामी, अ‍ॅड. राठोड यांनी तत्काळ उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी रविवारी याचिकेवर सुनावणी केली. सकाळी १०.३० वाजता न्यायालयाने दोन्ही तरुणींना हजर करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार सकाळी ११.३० वाजता तरुणींना न्यायालयात हजर करण्यात आले. दरम्यान, अ‍ॅड. राठोड यांनी त्या तरुणींना पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यास जोरदार विरोध करून त्यांचा ताबा स्वत:कडे देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने तरुणींना मारहाण झाली नसल्याची व त्यांची अवस्था चांगली असल्याची बाब लक्षात घेता त्यांना शासकीय आश्रयालयात ठेवण्याचा व पोलिसांनी त्यांच्यापासून लांब राहण्याचा आदेश दिला.-------------------असे आहे मूळ प्रकरणगडचिरोली जिल्ह्यातील हिदूर (एटापल्ली) जंगलात २० जानेवारी रोजी रात्री पोलीस व नक्षलींची चकमक उडाली होती. दरम्यान, पोलिसांना या परिसरात संबंधित तरुणी संशयास्पद अवस्थेत आढळून आल्या. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन त्या रात्री जंगलातच आश्रय घेतला. त्यावेळी पोलिसांनी तरुणींवर अत्याचार केला, असा सैनू व शीला गोटा दाम्पत्याचा आरोप आहे. पोलिसांच्या दाव्यानुसार, त्यांनी २३ जानेवारी रोजी दोन्ही तरुणींची वैद्यकीय तपासणी केली. त्यात अत्याचार झाल्याचे आढळले नाही. गोटा दाम्पत्याविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे व गैर कायद्याची मंडळी जमविण्याच्या आरोपाखाली एटापल्ली पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.--------------------पोलीस होते मागावरगडचिरोली पोलीस गोटा दाम्पत्याच्या मागावर होते. गोटा दाम्पत्य संबंधित तरुणींना घेऊन उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. पोलिसांचा खबऱ्या त्यांच्यावर पाळत ठेवून होता. काल शनिवारी गोटा दाम्पत्य व संबंधित तरुणी अ‍ॅड. राठोड यांच्या कार्यालयात गेल्या होत्या. ते अ‍ॅड. राठोड यांना प्रकरणाची माहिती देत असतानाच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. त्यामुळे परिसरात खळबळ माजली होती.------------------पोलिसांची कृती अवैध - अ‍ॅड. राठोडअधिवक्ता हा न्यायालयाचा अधिकारी असतो. एखादा पक्षकार त्याच्यावर झालेल्या अन्यायाची माहिती अधिवक्त्यांना देत असताना पोलीस त्यांना ताब्यात घेऊ शकत नाही. असे करणे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप ठरते. आरोपांची सत्यता पडताळण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. त्यामुळे गडचिरोली व सीताबर्डी पोलिसांनी केलेली कारवाई अवैध आहे असे अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.----------------------उद्या नियमित न्यायपीठासमक्ष सुनावणीउद्या, सोमवारी या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्या नियमित फौजदारी न्यायपीठासमक्ष सुनावणी होईल. अ‍ॅड. राठोड यांच्यापूर्वी संबंधित तरुणींच्या एका नातेवाईकानेही उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेत दोषी पोलिसांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याची विनंती करण्यात आली आहे. न्यायालयात दोन्ही याचिका एकत्र ऐकण्यात येतील.----------------------रविवारी उघडले न्यायालयभारतीय न्यायव्यवस्था न्यायदानाच्या प्रक्रियेबाबत किती गंभीर आहे हे पुन्हा एकदा सर्वांना पाहायला मिळाले. उच्च न्यायालयाला शनिवारी व रविवारी नियमित सुटी असते. असे असताना अ‍ॅड. राठोड यांची याचिका शनिवारी तत्काळ दाखल करून त्यावर रविवारी सुनावणी करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये शनिवारी व रविवारी या नियमित सुटीच्या दिवशी प्रकरणावर सुनावणी करण्याचा प्रसंग गेल्या काही वर्षांत आला नाही. अलिकडच्या काळातील हे पहिलेच प्रकरण होय. संबंधित तरुणींची सुरक्षितता लक्षात घेता प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेणे आवश्यक होते. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे तरुणी सुरक्षित झाल्या आहेत.