ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 22 - जीएसटी कायद्यातील जाचक अटी सरकारने रद्द केल्या नाहीत तर व्यापा-यांना व्यापार करणे अवघड होणार असून शेतक-यांप्रमाणे व्यापा-यांवरही आत्महत्या करण्याची वेळ येईल. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने जीएसटी कायद्यातील जाचक नियमांना विरोध करावा अशी मागणी व्यापा-यांच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली.
राज्यभरातील विविध व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आज टिळक भवन येथे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांची भेट घेऊन जीएसटी कायद्यासंदर्भात चर्चा केली. जीएसटी कायद्यामध्ये सरकारने अनेक जाचक अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे व्यापारांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि मानसिक पिळवणूक होणार आहे. काँग्रेस सरकारने मांडलेला जीएसटी कायद्यापेक्षा हा कायदा पूर्णपणे वेगळा असून हा कायदा फक्त व्यापा-यांची पिळवणूक करण्यासाठीच आहे की काय अशी शंका येते अशी व्यथा व्यापा-यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांपुढे मांडली.
जीएसटी कायद्यात अनेक जाचक अटी असून ब्रँडेड अन्न धान्य आणि डाळीवर पाच टक्के कर लावला जाणार आहे. आतापर्यंत देशात जीवनावश्यक गोष्टीवर कधीच कर लावला नव्हता मात्र मोदी सरकारने जीएसटीच्या माध्यमातून अन्न धान्य आणि डाळींवर कर लावला आहे. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना अन्न मिळावे म्हणून युपीए सरकारने अन्नसुरक्षा कायदा आणला होता. पण या सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लावून अन्नसुरक्षा कायद्याच्या मूळ उद्द्येशालाच हरताळ फासला आहे. 25 लाखांच्या वर शेतीमाल विक्री करणा-या शेतक-यांना देखील जीएसटी साठी नोंदणी करून रिटर्न दाखल करावे लागणार आहेत. शेतकरी आणि शेतीमालावर कुठलाही कर नसताना जीएसटी नोंदणी आणि रिटर्न फाईल का करायचे असा सवाल आहे ?
काँग्रेस पक्ष शेतक-यांप्रमाणेच व्यापा-यांच्यासोबत आहे. जीएसटी कायद्यासंदर्भात काँग्रेस पक्ष व्यापा-यांच्या सोबत असून व्यापा-यांच्या न्याय मागण्यासाठी काँग्रेस पक्ष सरकारकडे पाठपुरावा करेल असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी व्यापा-यांना सांगितले.