‘स्वाभिमानी’तर्फे आजपासून ऊसतोडी बंद

महावीर पाटील : राज्य शासनाच्या तोडग्यानुसार कारखान्यांनी बिल न दिल्यामुळे जिल्हाभर आंदोलन--ऊस वाहतूक रोखणार

सांगली : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम ‘८०-२०’ अशा दोन टप्प्यात देण्याचा तोडगा मुख्यमंत्र्यांनी काढला होता. मात्र सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखानदार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बिल देण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे दि. १७ डिसेंबरपासून जिल्ह्यातील सर्व ऊस तोडी व वाहतूक बंद पाडण्यात येणार आहे, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सांगली जिल्हा उपाध्यक्ष महावीर पाटील यांनी दिला आहे.ते म्हणाले की, नियमानुसार ऊस गाळपाला गेल्यापासून आठ दिवसात उसाचे बिल शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजे. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरु करून दीड महिना झाला आहे. मात्र कारखानदारांनी बिले दिली नाहीत. शेतकऱ्यांनी बिलाबाबत विचारणा केल्यानंतर, कारखानदार शासन आणि संघटनांकडे बोट दाखवत होते. त्यावर शासन आणि संघटनांनी एकत्रित बसून ८० टक्के पहिला हप्ता आणि २० टक्के दुसऱ्या हप्त्यात देण्याचा निर्णय झाला आहे. चर्चेवेळी कारखानदारांनी हा निर्णय मान्य केला होता. तरीही, साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना बिल देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. आरग, म्हैसाळला ऊस वाहतूक रोखलीशेतकरी संघटनेचे आंदोलन : काही ठिकाणी ऊसतोडीही बंद पाडल्यामिरज : उसाला एफआरपीप्रमाणे दर मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी मिरज तालुक्यातील आरग व म्हैसाळ येथे मोहनराव शिंदे साखर कारखान्याकडे जाणारी उसाची वाहने रोखली. उसाची वाहने रस्त्यावर थांबविण्यात आल्याने काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. उसाला एकरकमी एफआरपीप्रमाणे दर देण्याची शेतकरी संघटनेची मागणी आहे. मात्र जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी या मागणीस प्रतिसाद दिलेला नाही. शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महादेव कोरे यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी बुधवारी आरग व म्हैसाळ येथे ऊस वाहतूक करणारे ट्रक व ट्रॅक्टर रोखले. उसाला दर मिळेपर्यंत ऊस वाहतूक करू देणार नाही, असा पवित्रा घेऊन आरगच्या मोहनराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याकडे जाणारा ऊस रोखण्यात आला. आमगोंडा पाटील, किरण पाटील, कमलेश्वर कांबळे, शिशिकांत गायकवाड, महावीर पाटील, गुंडू जातगार, विश्वनाथ पाटील, अभिजित कोंगनोळे, शेखर कुरणे यासह शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी होते. यावेळी कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. एफआरपीप्रमाणे ऊसदर मिळेपर्यंत ऊस कारखान्यार्यंत जाऊ देणार नाही. कारखाने व शासनाने शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे द्यावेत, यासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा कोरे यांनी दिला. (वार्ताहर)तासगावात ‘स्वाभिमानी’कडून ट्रकवर दगडफेकतासगाव : एफआरपीच्या प्रश्नावर आक्रमक झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सायंकाळी तासगावात एका ट्रकवर दगडफेक केली. एकरकमी एफआरपी न दिल्यास ऊसतोड करु देणार नसल्याचा इशारा संघटनेचे पदाधिकारी महेश खराडे यांनी दिला. बुधवारी सायंकाळी तासगावहून विट्याच्या दिशेने ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रकवर जोरदार दगडफेक केली. या घटनेत ट्रकचे मोठे नुकसान झाले. या घटनेची माहिती मिळताच तासगाव पोलिसांनी दगडफेक करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरु केली. तत्पूर्वी दगडफेक करुन कार्यकर्ते पसार झाले. रात्री ऊशिरापर्यंत या घटनेची पोलिसांत नोंद झाली नाही. शुक्रवारी चक्काजामआंदोलन करणारसदाभाऊ खोत : कारखान्यांवर कारवाई कराइस्लामपूर : उसाच्या एफआरपीपोटी राज्य शासनाने सुचवलेला ८०:२० फॉर्म्युला आम्हाला मान्य आहे. मात्र साखर कारखानदार हा तोडगा मान्य करीत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांसमोर ठरल्यानुसार कारखानदारांनी उसाच्या पहिल्या उचलीपोटी एफआरपीमधील ८० टक्के रक्कम दिलीच पाहिजे. अन्यथा त्याविरोधात येत्या शुक्रवारी (१८ डिसेंबर) चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकार बैठकीत दिला. एकरकमी एफआरपी मिळालीच पाहिजे, या मागणीसाठी १३ डिसेंबर रोजी राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा देणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत एक पाऊल मागे घेत एफआरपीच्या पहिल्या उचलीपोटी ८० टक्के व हंगाम संपण्यापूर्वी २० टक्के रक्कम देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. त्यामुळे त्यांनी १३ तारखेचे आंदोलन स्थगित केले. मात्र आता साखर कारखानदारांकडून पुन्हा या एफआरपी देण्यासाठीच्या मुद्यावरून मुजोरी सुरू झाल्याने स्वाभिमानीने म्यान केलेले आंदोलनाचे हत्यार पुन्हा उपसले आहे.स्वाभिमानीच्यावतीने शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण स्वीकारून आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करत अनेक उपयुक्त निर्णय घ्यायला भाग पाडले. मात्र तरीसुध्दा शासनाच्या या प्रयत्नांना साखर कारखानदार दाद देत नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर ठरल्यानुसार ८० : २० फॉर्म्युल्याप्रमाणेच एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा झाली पाहिजे. ही रक्कम न देणाऱ्या कारखानदारांविरुध्द शासनाने कारवाईचा बडगा उगारावा. (वार्ताहर)