नाशिक : शेतकºयांच्या समस्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत त्यांची थट्टा करून शेतमालाच्या किमतीशी खेळ करणाºया सत्ताधारी सरकार व त्यांच्या राज्यकर्त्यांना बळीराजाची सामूहिक ताकत दाखविण्याची वेळ आली आहे. मी शेतकरी चळवळीच्या पाठीशी राहणार नाही तर सोबत राहून शेतकºयांच्या न्याय हक्कासाठी लढा देईल, असे रोखठोक मत देशाचे माजी कृषिमंत्री तथा राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले.नाशिक येथे किसान सभेच्या वतीने आयोजित राज्यस्तरीय शेतकरी प्रतिनिधी अधिवेशन उत्साहात पार पडले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून शरद पवार बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर वनधिपती विनायकदादा पाटील, शंकर अण्णा धोंडगे, दत्ता पवार, हेमराज कोर, किशोर माथनकर, आमदार पंकज भुजबळ, आमदार दीपिका चव्हाण, राष्टÑवादी कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पगार, विष्णुपंत म्हैसधुणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी पवार म्हणाले, पंतप्रधानांनी वर्षभरापूर्वी रात्री देशाला संबोधित करत नोटाबंदीची घोषणा करून एकप्रकारे झटका दिला. त्याचवेळी शेतकºयांसह सर्वसामान्य नागरिकांना त्याची झळ बसली; मात्र सुरुवातीला ती कोणी बोलून दाखविली नाही, पण जास्त दिवस ती पोटात ठेवता येणारी नव्हती, त्यामुळे आता सर्वच स्तरातून नोटाबंदीविरुद्ध आवाज उठू लागला आहे. काळा पैसा देशात आला नाही आणि काळा पैसा साठवणूक करणाºयांचे सरकारमध्ये लागेबांधे असल्यामुळे त्यांनी नोटाबंदीअगोदरच ‘तजवीज’ करून घेतली. नोटाबंदीनंतर मात्र सर्वसामान्य माणूस रणरणत्या उन्हात अन् थंडीत लांबलचक रांगेत एटीएम अन् बॅँकांच्या उंबरठ्याबाहेर उभा राहिल्याचे चित्र संपूर्ण भारताने बघितले. या नोटाबंदीने देशाची अर्थव्यवस्थाच उद्ध्वस्त करून टाकल्याची टीका पवार यांनी यावेळी केली. फडणवीस सरकारची ‘सरसकट क र्जमाफी’ची घोेषणा सरसकट फसवी असून केवळ भूलथापा आहेत. सरकार शेतकºयांच्या शेतमालाला हमीभाव द्यायला तयार नाही की कर्ज माफ करायला तयार नाही. त्यामुळे या सरकारला आणि राज्यकर्त्यांना बळीराजाची सामूहिक ताकत दाखविण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही, असे ते म्हणाले. केवळ शेतकºयांचे नव्हे तर शेतमजुरांपासून तर शेतीशी संबंधित साधनसामग्रीवरील कर्जही सरकारने माफ करावे, असे यावेळी पवार यांनी ठणकावून सांगितले.
- सरकारचे निचांकी धोरण शेतकरी-शेतमजुरांच्या आत्महत्येस जबाबदार असून, २०१७ पर्यंतचे सर्व कर्ज सरकारने माफ करावे.
- शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चानुसार शेती पिकाला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी सरकारने कटिबद्ध रहावे.
- तारण जमिनीच्या ७० टक्के कर्जपुरवठा सरकारने शेतकºयांना द्यावा.
- शेतकरी-शेतमजुरांना कायद्यानुसार आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा प्रदान करावी.
- मनरेगाअंतर्गत शेतीची सर्व कामे केली जावी.
- बेरोजगार तरुणांना किमान गरजा भागविण्यासाठी सरकारने मानधन द्यावे.
- शेतकरी व शेतीसाठी केलेल्या तरतुदींचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प जाहीर करावा.
- शेतकºयांच्या न्यायहक्काच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आता राज्यातील बळीराजा सरकारविरुद्ध असहकार पुकारत आहे.