एसटी कर्मचारी वेतनप्रकरणी शिळ्या कढीलाच ऊत!

एसटी महामंडळ वेतनवाढ प्रकरणी उच्चस्तरीय समितीने अन्य राज्यांतील महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. या वेळी अन्य राज्यांतील आर्थिक स्रोत, त्यांचे उत्पन्न आणि खर्च यांच्या ‘फायली’ मागवण्यात आल्या

मुंबई : एसटी महामंडळ वेतनवाढ प्रकरणी उच्चस्तरीय समितीने अन्य राज्यांतील महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. या वेळी अन्य राज्यांतील आर्थिक स्रोत, त्यांचे उत्पन्न आणि खर्च यांच्या ‘फायली’ मागवण्यात आल्या. तथापि, या दुसºया बैठकीतही कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. परिणामी मंत्रालयात झालेली ही उच्चस्तरीय बैठक म्हणजे ‘शिळ्या कढीला ऊत’ असल्याची टीका कर्मचारी खासगीत करत आहेत.एसटी महामंडळ कर्मचाºयांच्या वेतनप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. या उच्चस्तरीय समितीची दुसरी बैठक सोमवारी पार पडली. समितीची पहिली बैठक २७ आॅक्टोबर रोजी झाली होती. महामंडळाने १५ नोव्हेंबरपर्यंत अंतरिम वाढ देण्याचा निर्णय घ्यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी झालेल्या दुसºया बैठकीकडे राज्यातील एक लाखाहून अधिक कर्मचाºयांचे लक्ष लागून होते. सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत होती.तथापि, या बैठकीत अंतरिम वाढीसंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे हा प्रश्न जैसे थेच राहिला आहे. बैठकीत अन्य राज्यांतील महामंडळाबाबत माहिती सादर करण्यात आली. यात महामंडळाचे आर्थिक स्रोत, सद्य:स्थिती, कर्मचाºयांचे मूळ वेतन (ग्रेड पे) यांची माहिती सादर करण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. तसेच एसटीतील सद्य आर्थिक स्थिती,सुरू असलेल्या विविध योजनांसाठी येणारा खर्च याबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. मात्र कर्मचाºयांच्या पगाराबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.विशेष म्हणजे, वेतन सुधार समितीने या सर्व बाबींची तपासणी करून कर्मचाºयांच्या बाजूने आधीच निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांना दिलासा मिळाला होता. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप करण्ययात आलेली नाही. आता बैठकीत पुन्हा एकदा नव्याने याच बाबी तपासण्यात येत आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार बैठका होत असल्या तरी त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही.१७ ते २० आॅक्टोबर रोजी राज्यात एसटी कर्मचाºयांनी संप पुकारला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार २४ आॅक्टोबर रोजी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत राज्याचे अर्थ सचिव, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आणि एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ वित्तीय अधिकाºयांचा समावेश आहे. ही समिती २२ डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण वेतनवाढीचा निर्णय घेऊन न्यायालयासमोर अहवाल सादर करणार आहे.वेतनकरार पूर्ण होऊन १९ महिने उलटले आहेत. तुटपुंज्या वेतनासंबंधी कामगारांनी संप पुकारला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार संप मागे घेण्यात आला. सध्या एसटी कर्मचारी वेतनवाढ प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे या विषयावर बोलणे योग्य ठरणार नाही. परिणामी न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असल्याचे महाराष्टÑ एसटी कामगार संघटनेचे सचिव हनुमंत ताटे यांनी सांगितले.