जयंत धुळप, अलिबाग‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून संरक्षण (अटकाव, प्रतिबंध आणि सुधारणा) कायदा २०१६’ अमलात येणार असल़्याने राज्यातील हजारो वाळीतग्रस्तांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने आशेचा किरण गवसला आहे. सामाजिक बहिष्कार टाकण्याच्या गुन्ह्यासाठी ३ वर्षांची शिक्षा, जात पंचायती व गावकी निर्मूलनाची पोलिसांवर जबाबदारी, विशेष मानवीहक्क संरक्षण न्यायालयात खटले चालविणे,कारवाई करण्यासाठी पोलीस व्यवस्थेला सक्षम करणे अशा तरतूदी या कायद्याअंतर्गत करण्यात आल्या आहेत. समाज (कम्युनिटी), सामाजिक बहिष्कार, जातपंचायत, जातीचे सदस्य, अन्यायग्रस्त व्यक्ती, प्रोबेशन आॅफिसर, मानवीहक्क न्यायालय अशा व्याख्यांचा यामध्ये समावेश आहे. कलम ३ मध्ये सामाजिक बहिष्कार किंवा वाळीत टाकणे यासंदर्भातील प्रक्रिया विस्तृतपणे नमूद करण्यात आलेली आहे. वाळीत टाकण्याची तक्रार पोलिसांकडे किंवा थेट न्यायाधीशांकडे तक्रार अर्जाच्या स्वरूपात करण्याची तरतूद सुचविण्यात आली आहे. तक्रारीत नमूद घटना व वस्तुस्थितीनुसार तत्काळ आणि तात्पुरते आदेश पारित करून अन्यायग्रस्त व्यक्तींना दिलासा देण्याचे अधिकार न्यायाधीशांना आहेत. अन्यायग्रस्त (व्हीक्टीम) लोकांचे हक्क संरक्षित करण्यावर भर देणारे कायद्याचे प्रारूप असल्याचे त्यांनी सांगितले. रायगड जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्काराची प्रकरणे एकामागून एक समोर येवू लागल्यावर आणि या प्रकरणांचा आकडा १००च्यावर असल्यानेजिल्हा आणि पोलीस प्रशासन हवालदिल झाले होते. सामाजिक बहिष्काराबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी कायदा नाही या सबबीवर स्थानिक पोलीस ठाण्यात पोलीस गुन्हा दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करीत होते. त्याच वेळी बहिष्कृतांना मारहाण, मृत्यू असे गंभीर प्रकार यातून उद्भवू लागले होते. रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन येथील संतोष जाधव वाळीत प्रकरणात, जातपंचायतींच्या अन्यायाविरोधात कायद्याचा आसूड उच्च न्यायालयात सर्वप्रथम वापरणारे मानवीहक्क विश्लेषक अॅड. असीम सरोदे यांनी अॅड. रमा सरोदे यांच्या मदतीने कायद्याचे हे प्रारूप तयार केले आहे.राज्य मंत्रिमंडळाने बिल स्वरूपात स्वीकारलेल्या प्रारूपातील महत्त्वाचे मुद्दे> सामाजिक बहिष्कार टाकण्याच्या गुन्ह्यासाठी ३ वर्षांची शिक्षाजातीतून वाळीत टाकणे व सामाजिक बहिष्कार टाकणे या गुन्ह्यासाठी कमीत कमी ३ वर्षे ते जास्तीत जास्त ७ वर्षे शिक्षा सुचवितानाच तब्बल ५ लाख रुपयांचा दंडही करावा असे सुचविण्यात आले होते. परंतु सरकारने ३ वर्षांची शिक्षा अशी तरतूद स्वीकारलेली आहे.गुन्ह्यांचे स्वरूप मात्र केले जामीनपात्र या नवीन प्रस्तावात कायद्यानुसारचे गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हे म्हणून नोंदवावे ही मागणी शासनाने अमान्य करून गुन्ह्यांचे स्वरूप जामीनपात्र केले. केवळ अन्यायग्रस्त व्यक्तीची इच्छा असेल तरच गुन्हा तडजोडपात्र ठरविला जाईल. तसेच अन्यायग्रस्त व्यक्तीने न्यायाधीशांना स्वत: विनंती केली तरच आरोपींना माफ करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल .जातपंचायती व गावकी निर्मूलन जबाबदारी पोलिसांवरजात पंचायती व गावकी निर्मूलन जबाबदारी पोलीसांवर असेल. जातपंचायतीने वाळीत टाकलेले कुटुंब किंवा व्यक्तीला मदत करण्यासाठी वेळोवेळी योग्य कृती करावी, वाळीत टाकण्याची किंवा सामाजिक बहिष्कार टाकण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तींना वॉरंटशिवाय ताब्यात घेण्याचे पोलिसांना अधिकार, त्याला नंतर न्यायालय जामिनावर किंवा व्यक्तिगत चांगल्या वागणुकीची हमी घेऊ न काही अटींच्या आधारे जामिनावर सोडण्याचे अधिकार न्यायाधीशांना असतील. पोलिसांशी आरोपीचे झालेले बोलणे जबाब स्वरूपात तसेच व्हीक्टीम कुटुंबाशी झालेला संवादसुद्धा लेखी रेकॉर्ड म्हणून ठेवण्यात येईल. तक्रार दाखल करणाऱ्यांना एफआयआरची प्रत त्वरित देण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार व बहिष्काराच्या घटनेतील प्रक्रियांनुसार भारतीय दंड विधानातील कलम तसेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्याचीही कलमे लावली जाऊ शकतात. > लोकप्रतिनिधित्व रद्द करण्यास कारण लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील कलम ८ नुसार भेदभाव व विषमता पसरविणे, उमेदवारी वा लोकप्रतिनिधित्व रद्द करण्याचे कारण मानले जाते. त्याचा संदर्भही शक्य तेथे जातपंचायतींच्या प्रकरणांना लावला जाईल. नागरीहक्क संरक्षण कायदा १९५५ नुसार अस्पृश्यता पाळणे गुन्हा आहे. त्यासाठीच्या शिक्षेचा संदर्भही या कायद्यात घेतला जाईल. विशेष मानवी हक्क संरक्षण न्यायालयात खटले चालवले जाऊ शकतात२००१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी विशेष मानवीहक्क संरक्षण न्यायालये स्थापन करण्याचे आदेश काढलेले आहेतच त्यामुळे वेगळे न्यायालय स्थापन करण्याची गरज नाही. याच न्यायालयांमध्ये जातपंचायत संदर्भातील प्रकरणे चालविली जाऊ शकतात. कारवाईसाठी पोलीस व्यवस्थेला सक्षम करणेसमाजातून बहिष्कृत करण्याच्या अनेक घटना वारंवार घडत आहेत. संविधानानुसार जातपंचायतीचे अस्तित्वच पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे व अशाप्रकारे समांतर न्यायव्यवस्था सुरु ठेवणे चुकीचे ठरणारे आहे. अशा गुन्ह्याची योग्य दखल घेऊ न कारवाई करण्यासाठी पोलीस व्यवस्थेला सक्षम करणे आणि जातपंचायतीच्या जाचाविरोधात न्याय मागण्याची यंत्रणा निर्माण करणे शासनाचे काम असल्याने कायदा करण्याची गरज होती असे अॅड.सरोदे यांनी अखेरीस म्हटले आहे.