ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 3 - लोकशाही व्यवस्थेत सीमा भागातील मराठी लोक हे या देशाचाच एक भाग आहेत. तरीही कर्नाटक सरकार त्यांच्यावर भाषा, संस्कृतीबाबत जो अन्याय रोज करीत आहे त्यावर सर्वच न्यायालये तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन बसली आहेत. जो न्याय कावेरी पाणीवाटपात तामीळनाडूस मिळाला त्याच न्यायाचे हकदार मराठी सीमा बांधवदेखील आहेत. सीमा बांधवांवरील अन्याय कावेरी पाणीवाटपाप्रमाणे दूर करून लोकशाही व न्यायव्यवस्थेची बूज राखावी हीच आमची सर्वोच्च न्यायालयाच्या चरणी प्रार्थना आहे असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सामना संपादकीयच्या माध्यमातून बोलले आहेत.
कावेरी पाणीवाटपावरून सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटकच्या कमरेत रोज लाथा घालत आहे. याप्रश्नी न्यायालयाने कर्नाटकास आणखी एक जोरदार चपराक मारल्याने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सुजलेल्या थोबाडाने स्वत:स जणू कोंडूनच घेतले आहे. तामीळनाडूला दररोज सहा हजार क्युसेक्स पाणी सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे पाहिल्यावर आमच्या मनात विचार आला तो मराठी सीमा बांधवांचा. जो न्याय सर्वोच्च न्यायालयाने तामीळनाडूस दिला तोच न्याय कर्नाटकच्या जबड्यात तडफडणार्या २० लाख मराठी सीमा बांधवांना मिळेल काय? असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी विचारला आहे.
तामीळनाडूची जनता कानडी सरकारच्या हेकेखोर वृत्तीमुळे पाण्यासाठी तडफडत होती व त्याच कानडी सरकारच्या मुजोर, मस्तवाल वृत्तीमुळे सीमा भागातील २० लाख मराठी बांधवांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. मराठी बांधव न्याय मागत आहेत व कानडी सरकार त्यांना जोरजुलमाने चिरडत आहे. लोकशाही मार्गाने न्याय मिळाला नाही म्हणून हे सर्व खटले सर्वोच्च न्यायालयात उभे राहिले, पण तिथेही या खटल्यांचे घोंगडे भिजत पडले आहे. ते पाहता २० लाख मराठी बांधवांच्या आक्रोशाला आपल्या न्यायव्यवस्थेत काही किंमत आहे की नाही, असाच प्रश्न पडतो. कारण जो न्याय पाण्याच्या बाबतीत तामीळनाडूस तडकाफडकी मिळतो तो न्याय २० लाख सीमा बांधवांना ६० वर्षांनंतरही का मिळू नये? अशी विचारणा उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.
‘तामीळनाडूस त्यांच्या हक्काचे पाणी सोडा नाहीतर परिणामास सज्ज व्हा!’ असा दम न्यायालयाने कानडी सरकारला भरला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कावेरीचे पाणी तामीळनाडूस न सोडण्याची भूमिका कर्नाटकने घेतली होती, पण न्यायालयाने परखडपणे बजावले, देशातील सर्व राज्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलेच पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेत कर्नाटक राज्य हेदेखील देशाचा एक भाग असल्याचे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले आहेत. हेच बोल आमच्या मराठी सीमा बांधवांच्या बाबतीत लागू होतात, पण तिथे मात्र खडे बोल सुनावण्याऐवजी २० लाख मराठी बांधवांचे हक्क खड्यासारखे बाजूला सारले जातात याचे दु:ख आम्हाला वाटते अशी खंत उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली आहे.