तिसऱ्या मुंबईच्या भूसंपादन धोरणास अखेर मान्यता; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय, एमएमआरमध्ये शहरीकरण

या निर्णयामुळे अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रातील नियोजित शहरीकरण, औद्योगिक गुंतवणूक,  निवासी-वाणिज्यिक प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस दिशा मिळणार आहे.

 मुंबई - नवी मुंबईच्या शेजारी उभ्या राहणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईसाठी अर्थात अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू  प्रभाव क्षेत्रासाठी नियुक्त ‘नवनगर विकास प्राधिकरण’ तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन आणि  भूवाटपाबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास मंगळवारी  मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली.

या निर्णयामुळे अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रातील नियोजित शहरीकरण, औद्योगिक गुंतवणूक,  निवासी-वाणिज्यिक प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस दिशा मिळणार आहे. भूसंपादन, भूवाटप धोरणांतर्गत २२.५ टक्के जमीन परतावा धोरण लागू करण्यात येणार आहे. खासगी मालकीची जमीन वाटाघाटीद्वारे संपादन करताना नगरविकास विभागाच्या १ मार्च २०१४ आणि  २८ मे २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार  विकसित भूखंड देण्याचे धोरण लागू करण्यात येणार आहे. २२.५ टक्के परतावा योजनेअंतर्गत  भूखंडाचे क्षेत्र ४० चौ. पेक्षा कमी असल्यास रोख मोबदला देण्यात येणार आहे.

करारनामा कसा करणार?अविकसित भागांमध्ये उद्योगधंदे आणण्यासाठी ‘पास-थ्रू पॉलिसी’ लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार भूसंपादन मोबदल्याची किंमत, पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा खर्च हप्त्यांमध्ये भूखंडधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. भूसंपादनाचा खर्च, नोंदणी शुल्क, आस्थापना शुल्क भूखंडधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. एमएमआरडीएकडून १५ टक्के अस्थापना खर्च आकारण्यात येईल. संबंधित क्षेत्रात पायाभूत सुविधा एमएमआरडीए पुरविणार नाहीत. पात्र प्रकल्प घटकास जमीन “जशी आहे तशी” तत्त्वावर देण्यात येईल. भविष्यात वाढीव मोबदला लागल्यास ती रक्कम भूखंडधारकाकडून वसूल केली जाईल. 

उद्योगांना देणार भूखंडपरकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीच्या धोरणानुसार अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आणणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्याने भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी किमान १०० एकर जमीन घेणे बंधनकारक असून जमिनीच्या किमतीव्यतिरिक्त प्रति १०० एकर किमान २५० कोटी रुपये गुंतवणूक चार वर्षांत करणे अनिवार्य राहील.