‘ते’ वादग्रस्त परिपत्रक मागे

शासकीय कार्यालयांमधून धार्मिक फोटो सन्मानाने काढून टाकण्याबाबतच्या परिपत्रकावर वादळ निर्माण झाल्यानंतर ते आता मागे घेण्यात आले आहे.

मुंबई : शासकीय कार्यालयांमधून धार्मिक फोटो सन्मानाने काढून टाकण्याबाबतच्या परिपत्रकावर वादळ निर्माण झाल्यानंतर ते आता मागे घेण्यात आले आहे. हे परिपत्रक काढणाऱ्या ग्रामविकास विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यास दोन दिवसांपूर्वीच कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी शिवसेना मेळाव्यात या परिपत्रकावर सडकून टीका केली होती. शिवसेनेचे सुभाष देसाई, दिवाकर रावते व रामदास कदम या मंत्र्यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली. परिपत्रक रद्द करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे रामदास कदम यांनी नंतर पत्रकारांना सांगितले. धार्मिक फोटो न लावण्याबाबत कोणताही अध्यादेश काढलेला नव्हता वा सर्व विभागांसाठी परिपत्रकही काढले नव्हते. उपसचिवांची मान्यता न घेता एका कक्ष अधिकाऱ्याने याबाबतचे केवळ एका विभागासाठी पत्रक काढले होते. याबाबत त्या कक्ष अधिकाऱ्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पत्रकारांना सांगितले.धार्मिक फोटोंबाबत अध्यादेश काढला, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. वस्तुत: असा अध्यादेशच निघालेला नाही. शिवसेनेचे मंत्री, आमदार सजग असते तर त्यांनी पक्षप्रमुखांना योग्य माहिती दिली असती व चुकीचे वक्तव्य करण्याची वेळ आली नसती, असा टोलाही तावडे यांनी हाणला. ‘मंत्रिमंडळात टेंडर येते’, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले होते. वस्तुत: मंत्रिमंडळात कधीही टेंडर मान्यतेसाठी येतच नाही. योग्य माहिती घेऊन त्यांनी वक्तव्य केले असते तर जनतेची दिशाभूल झाली नसती, असेही तावडे म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)मूळ परिपत्रक आघाडी सरकारचेधार्मिक फोटो शासकीय कार्यालयांमधून सन्मानाने काढून घेण्याबाबतचे मूळ परिपत्रक हे ७ जून २००२ रोजी काढण्यात आले होते. तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते. त्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन ग्रामविकास विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी ४ जानेवारीला परिपत्रक काढले. मद्रास कोर्टाचा निकालशासकीय कार्यालयांमधील धार्मिक फोटो, कार्यक्रम, विधींना बंदी करावी, अशी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. एस. पी. मुथ्थुरमन विरुद्ध राज्य सरकारच्या या खटल्यात अशी बंदी करता येणार नाही, असा निकाल न्यायालयाने २०११ मध्ये दिला होता.