मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने ओढलेले ताशेरे गंभीर आहेत, त्यामुळे या कामांची एसआयटीमार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील कॅग अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा, खर्च, परिणाम यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच ज्या गावांत जलयुक्त शिवारची कामे झाली, तेथे आजही मोठ्या प्रमाणावर टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे, हे देखील ‘कॅग'ने निदर्शनास आणून दिले होते. त्यांचा अहवाल आणि सरकारकडे आलेल्या तक्रारींचा विचार करून खुल्या चौकशीचा निर्णय घेतला.
काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी एसआयटी चौकशीचे स्वागत केले असून दोषींवर कठोर कारवाई करा व ‘मी लाभार्थी’ जाहिरातीचा खर्च भाजपकडून वसूल करा, अशी मागणी केली आहे. सावंत म्हणाले, फडणवीस सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून राज्यात पाणीसाठा न वाढता फक्त काही कंत्राटदारांच्या पैशांचा साठा मात्र वाढला. या योजनेचे उद्दिष्ट पावसाचे पाणी गावच्या शिवारात अडवणे, भूभर्गातील पाण्याच्या पातळीत, सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे व पाणीवापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, असे होते. या सर्व उद्दिष्टांवर ही योजना सपशेल अपयशी ठरली आहे. काँग्रेसने २०१५ पासूनच ही योजना भ्रष्टाचारग्रस्त आणि कंत्राटदारांसाठी कुरण बनल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.शाळांना अनुदानामुळे शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना लाभप्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा एकूण २१६५ शाळांना २० टक्के व याआधीच २० टक्के अनुदान घेणाºया २४१७ शाळांना अतिरिक्त २० टक्के अनुदान १ नोव्हेंबर २०२० पासून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ एकूण ४३ हजार ११२ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याना सातवा वेतन आयोगराज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुधारित वेतनश्रेणी १ नोव्हेंबर २०२० पासून लागू होईल.