‘स्कूल बसचा परवाना तपासण्यासाठी यंत्रणा आहे का?’ - उच्च न्यायालय

स्कूल बस व्यतिरिक्त अन्य वाहनांकडे शालेय विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्याचा परवाना आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी सरकारकडे यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारकडे तशी काही यंत्रणा आहे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे गुरुवारी केली.

मुंबई : स्कूल बस व्यतिरिक्त अन्य वाहनांकडे शालेय विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्याचा परवाना आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी सरकारकडे यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारकडे तशी काही यंत्रणा आहे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे गुरुवारी केली.काही ठिकाणी रिक्षा, टॅक्सी व सहा आसनी वाहनात विद्यार्थ्यांना अक्षरश: शेळ्या-मेंढ्यांप्रमाणे कोंबले जाते. याबाबत न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे यांनी चिंता व्यक्त केली. ‘लहान मुले चालत्या वाहनातून उडी मारू शकतात. ते काहीही करू शकतात. मुले ही मुले आहेत. त्यामुळे या पद्धतीला (मुलांना वाहनात कोंबण्याच्या) आळा घालण्यासाठी सरकार काही पावले उचलणार आहे का? सरकारने राज्यातील कानाकोपºयात धावावे, अशी आमची अपेक्षा नाही. मात्र त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा असावी,’ असे न्यायालयाने सांगितले.टॅक्सी, रिक्षा, सहा आसनी वाहने व बेस्ट केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियमांचे उल्लंघन करून शालेय विद्यार्थ्यांची ने-आण करतात. राज्य सरकारने अशा वाहनांचे परवाने रद्द करावे. त्यांना नियमांचे पालन करायला लावावे, अशी विनंती करणारी, जनहित याचिका पालक-शिक्षक संघटनेने (पीटीए) उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.या याचिकेवरील सुनावणीत सरकारी वकिलांनी सांगितले की, राज्यातील एकूण ११,९२२ वाहनांनी ‘स्कूल बस’ म्हणून नोंदणी केलेली आहे. त्यापैकी ८,५९१ वाहनांनी संबंधित शाळांबरोबर करार केला आहे. त्यावर न्यायालयाने उर्वरित वाहनांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला.‘स्कूल बसचे काही ठराविक डिझाईन आहे का? मुलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे. मुले शाळेत गेल्यानंतर ती घरी सुरक्षित परत येतील, असे पालकांना वाटले पाहिजे. भारतात अपघाताचे प्रमाण मोठे आहे. हे प्रमाण धक्कादाय व आश्चर्यचकित करणारे आहे. पालकांसाठी टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करा. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची पुरेपूर काळजी घेतली नसेल, तर पालक त्या क्रमांकावर फोन करू शकतील,’ अशी सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली.पुढील सुनावणी २२ जानेवारीलान्यायालयाने या सर्व बाबतीत सरकारी वकिलांना परिवहन विभाग आयुक्तांकडून सूचना घेण्याचे निर्देश देत यावरील पुढील सुनावणी २२ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.राज्यात एकही शाळा बंद होणार नाही-तावडेरत्नागिरी : राज्यात एकही शाळा बंद होणार नाही, तसेच दहापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांचे, विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांचे नजीकच्या शाळांमध्ये विलिनीकरण करण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. शैक्षणिक महाराष्टÑ कार्यक्रमांतर्गत अध्ययन व अध्यापक पद्धतीमध्ये नवनवीन प्रयोग करण्यात येत असून, हे प्रयोग लोकांसमोर घेऊन जाणाºया ‘शिक्षणाची वारी’ उपक्रमाच्या रत्नागिरीतील उद्घाटन सोहळ्यात तावडे बोलत होते.राज्यात हजारो शाळा बंद होणार असल्याची चर्चा केली जात आहे. मात्र दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा नजीकच्या दुसºया शाळेत विलीन केल्या जातील. आधीच्या सरकारने २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांबाबत हा निर्णय घेतला होता. मात्र आपण तो १० वर आणला आहे. एखाद्या शाळेत ३-४ मुले असतील तर क्रीडा स्पर्धा, स्नेहसंमेलन, सहल अशा गोष्टींचा आनंद विद्यार्थ्यांना मिळू शकत नाही. त्यामुळे अशा शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकही नजीकच्या अधिक पटसंख्येच्या शाळेत विलीन केले जातील, असे तावडे यांनी सांगितले.राज्य शासनातर्फे प्रगत शिक्षणाचा कार्यक्रम तीन वर्षांपासून राबवण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात शिक्षकवर्गच त्याची अंमलबजावणी करीत असल्यामुळेच प्रगत शिक्षणात १६व्या क्रमांकावर असणारे महाराष्ट्र राज्य सध्या तिसºया क्रमांकावर आहे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.