जमीर काझी,
मुंबई- भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत देशाच्या कानाकोपऱ्याबरोबरच परदेशातील आरोपी लपण्यासाठी येत असल्याने त्यांच्या शोधासाठी बाहेरच्या पोलिसांचा महानगरात सातत्याने राबता असतो. आता त्यांच्या अडचणीत काहीशी वाढ झाली असून, गुन्हेगाराला शोधण्यापूर्वी त्यांना स्वत:ची ओळख परेड करावी लागणार आहे. आरोपीला पकडण्यासाठी स्थानिक पोलिसांची त्यांना थेट मदत मिळणार नसून त्यासाठी संबंधित विभागातील पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.तपास अधिकारी, पथकाची शहानिशा आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरच त्यांना मदतीसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. मात्र तपास पथकाची खातरजमा होईपर्यत संशयित आरोपी फरार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलीस सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) देवेन भारती यांनी बजाविलेल्या या आदेशामुळे पोलीस अधिकारी चक्रावून गेले आहेत.दीड कोटीवर लोकसंख्या असलेल्या महानगरात रोज देशाच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो नागरिक येत असतात. त्यामध्ये अनेक कुख्यात गुन्हेगारांचा समावेश असतो. गंभीर गुन्हे केल्यानंतर तेथील पोलिसांना चकवा देऊन ते लपण्यासाठी महानगरात येत असतात. त्यांच्या शोधासाठी पथक मुंबईत आल्यानंतर ज्या ठिकाणी तो आश्रयाला आहे, याची माहिती मिळालेली असते, त्या हद्दीतील संबंधित पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकाशी संपर्क साधून तपास पथकातील अधिकारी मदत घेत होते. तातडीने पोलीस पुरविले जात असल्यामुळे अनेकवेळा फरार आरोपींना पकडण्यात यश येत होते. मात्र सहआयुक्त देवेन भारती यांनी परस्पर मदत पोहचविण्याच्या प्रकाराला आक्षेप घेत सर्व वरिष्ठ निरीक्षक व पोलीस उपायुक्तांना त्याबाबत नियमावली घालून दिली आहे. त्यानुसार आता तपास पथकातील संबंधित अधिकारी/ अंमलदाराला प्रथम ज्या ठिकाणाहून मदत हवी आहे, तेथील पोलीस उपायुक्तांना आपले ओळख पत्र दाखवावे लागेल. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणाहून संबंधित जिल्हा पोलीस प्रमुख/ उपायुक्तांकडून तपासासाठी परवानगी असल्याबाबतची कागदपत्रे सादर करावी लागतील. त्याबाबत खातरजमा झाल्यानंतर उपायुक्त त्यांना मनुष्यबळ पुरविण्याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला सूचना करतील. त्यानंतर तपास पथकाने त्याबाबत पोलीस ठाण्याच्या डायरीत नोंद करावयाची असून, तपास पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबत केलेली कार्यवाहीची नोंदणी करावी लागणार आहे.याबाबतच्या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी वरिष्ठ निरीक्षकांवर आहे. उपायुक्तांच्या परवानगीशिवाय परस्पर बाहेरच्या तपास पथकांना मदत पुरविणाऱ्या शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र मंजुरीच्या या प्रक्रियेसाठी काही अवधी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस उपायुक्त मंजुरी देण्यासाठी त्या वेळी उपलब्ध असावे लागणार आहेत. ते अन्य कामात व्यग्र असल्यास मंजुरी रखडणार आणि दरम्यानच्या कालावधीत संशयित आरोपी त्या ठिकाणाहून अन्यत्र पलायन करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांकडून या वरिष्ठांच्या आदेशामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. >तपास पथकाला मदत मिळविण्यासाठीच्या अटीअधिकारी/ अंमलदारांनी आपले ओळखपत्र सादर करावेतपासासाठी संबंधित अधीक्षकांची परवानगी असल्याचे पत्रपोलीस उपायुक्तांसमोर हजर राहून माहिती देणेकार्यवाहीबाबत पोलीस ठाण्याच्या डायरीत नोंद करणे