मतपत्रिकांचा पर्याय आहे पण; आयोगाकडे मतपेट्याच नाहीत, युती सरकारनेच केली होती तरतूद

निवडणूक आयोग म्हणतो... देशभरात आता कुठेच नाहीत मतपेट्या; म्हणून यंत्रेच बरी

- संदीप प्रधानलोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान यंत्राबरोबरच मतपत्रिकांचा वापर करण्याची मुभा देणारी तरतूद राज्यातील शिवसेना-भाजप युतीने १९९५ साली केलेली आहे. राज्यातील विरोधी महाविकास आघाडीने त्याच आधारे बुधवारी मतपत्रिकांद्वारे महापालिका निवडणुका घेण्याची मागणी केली. मात्र, राज्य निवडणूक आयोग स्थापन झाला तेव्हापासून मतदान यंत्राद्वारे निवडणुका घेतल्याने व सध्या देशात कुठेही मतपेट्या उपलब्ध नसल्याने मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेणे अशक्य असल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयानेही मतदान यंत्रे विश्वासार्ह असल्याचा निर्वाळा दिल्याचे ते म्हणाले.

आघाडी शिष्टमंडळाने अलिकडेच राज्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन १९९५ मध्ये केलेल्या दुरुस्ती कायद्यानुसार महापालिका निवडणुका मतपत्रिकेवर घ्याव्यात अशी मागणी केली.  मात्र, आयुक्तांनी ही शक्यता फेटाळली. 

त्यांनीच केलेली तरतूद ठरत आहे डोकेदुखीस्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्याचा आदेश १९९२ साली ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने झाला.  १९९५ मध्ये म्हणजे तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती सरकारने मंजूर केलेल्या दुरुस्ती कायद्यात महापालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकरिता स्वतंत्र मतदार यादी तयार न करता त्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वापरलेली मतदार यादी वापरण्याची तरतूद केली. तीच आता डोकेदुखी ठरली आहे. 

१९९५ ला दुरुस्ती कायदामहाराष्ट्रात १९९४ मध्ये राज्य निवडणूक आयोग स्थापन केला गेला. मात्र,  त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना १९६२ पासूनच अस्तित्वात होती. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित लागू असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी १९९५ मध्ये एकत्रित दुरुस्ती कायदा केला. घटनादुरुस्तीनंतर या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी आणि मतदार यादी तयार करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे असायला हवे होते. परंतु, तत्कालीन युती

मतदान यंत्रे व मतपत्रिका या दोन्ही पर्यायांद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ शकतो हे खरे आहे. परंतु, देशात कुठेही मतपेट्या उपलब्ध नाहीत. कोर्टानेही मतदान यंत्रांसाठी निर्वाळा दिला आहे. - दिनेश वाघमारे, राज्य निवडणूक आयोग