महिला धोरणाला अखेर मुहूर्त, महिलादिनी विधिमंडळात होणार सादर; महिला सुरक्षा, सन्मानावर भर

महिला विशेष धोरण अमलात यावे, यासाठी नव्या शिंदे सरकारने पावले उचलली असून धोरणाचा नवीन मसुदा तयार करण्यात येत आहे. यात हिंसाचार रोखण्याबरोबरच लिंग समानतेचे धोरण राबवून पुरुषांच्या जोडीने महिलांनाही समान प्राधान्य मिळण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

मनोज मोघे -

मुंबई :  महिलांच्या सबलीकरणासाठी आवश्यक असणारे राज्याचे महिला धोरण ८ मार्च रोजी जागतिक महिलादिनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर केले जाणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘महिला धोरण’ सादर करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. महिला व बालविकास विभागाकडून याची तयारी करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. महिलांना समाजात सन्मान मिळवून देणे तसेच  हिंसाचार रोखून त्यांना अधिकाधिक सुरक्षित वाटावे यासाठीची ठोस उपाययोजना या धोरणात केल्या जाणार आहेत. राज्याचे महिला विशेष धोरण २०१९ पासून रखडले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात याचा मसुदाही तयार झाला; मात्र हे धोरण रखडले.

पुरुषांबरोबर मिळणार स्थानमहिला विशेष धोरण अमलात यावे, यासाठी नव्या शिंदे सरकारने पावले उचलली असून धोरणाचा नवीन मसुदा तयार करण्यात येत आहे. यात हिंसाचार रोखण्याबरोबरच लिंग समानतेचे धोरण राबवून पुरुषांच्या जोडीने महिलांनाही समान प्राधान्य मिळण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

धोरणाच्या मसुद्यासाठी शिफारसी -- विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यात महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि सहभाग मजबूत करण्यासाठी यंत्रणा तयार करणे.- पंचायतराज संस्था आणि शहरी प्रशासन, वैधानिक समित्या, मिशन, आयोग, कॉर्पोरेशन, महामंडळे, सहकार क्षेत्र, प्रशासन आणि प्रशासकीय संस्थांत महिलांचा समावेश अनिवार्य करणे. - स्थायी समिती आणि इतर संविधानिक समित्यांमध्ये देखील महिलांसाठी जागा राखीव करणे.- धर्म, जात, सत्ता, प्रदेश यांमुळे स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेला प्रतिबंध घालणे.- स्त्री-पुरुष जन्मदर समान ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय करणे.- महिलांसाठी स्वतंत्र सुरक्षित असे रात्र निवारे उभारणे.- ऑटो, टॅक्सी, जड वाहनांसाठीचे परवाने देताना महिलांना प्राधान्य देणे.- मालमत्ता खरेदीत महिलांना सामायिक मालकीचा हक्क देण्यास तरतूद.

उपसभापतींनीही केली शिफारसमहिला धोरण सन १९९४, २००२, २०१४ च्या महिला धोरणातील तरतुदी तसेच २०१९ च्या प्रस्तावित धोरणातील शिफारसी, २००१ साली पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मांडलेल्या महिला धोरणातील तरतुदींचा समावेश नवीन महिला धोरणात करण्यात याव्यात, अशी शिफारस विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून करण्यात आली. या बैठकीत विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीने हा ठराव मंजूर करून महिला धोरण व त्यावरील चर्चेचा समावेश ८ मार्च रोजीच्या कामकाजात करण्यास मान्यता दिली.