उपसा पद्धतीने पाणी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी यापूर्वी १२० रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे वसुली केली जात होती. कॅनॉल व इतर ठिकाणाहुन पाणी घेणाऱ्यांना हेक्टरी १२०० रुपये व त्यावर २० टक्के स्थानिक सेसने पाणीपट्टी वसूल करण्यात येणार असल्याचा फतवाच सुलतानी सरकारने काढला आहे. शेतकरी सध्या अडचणीत असताना त्यांच्या पाण्यावरील कर दहा पट्टीने वाढवून सुलतानी सरकारने शेतकऱ्यावर जुलुम करणारा फतवा काढला असून वेळोवेळी फसवणूक करत असल्याचे मत उस्मानाबाद मतदार संघाचे ठाकरे गटाचे आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.
सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दररोजच वेगवेगळ्या पध्दतीने अन्याय करताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करु अशा घोषणा काही वर्षापासुन सातत्याने केल्या. नवीन सरकार आल्यापासुन शेतकऱ्यांचे सरकार असल्याचा जप करत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढलेच नाही पण उत्पादन खर्च वाढविण्यात सरकारने कोणतीही कसुर ठेवली नाही. वीज दरात भरमसाठ वाढ, भारनियमन, विजेचा तुटवडा अशा असंख्य समस्येने शेतकरी त्रस्त आहे.
गेल्या काही वर्षापासुन शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असून या काळात एवढी वाढ करणे म्हणजे शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे. पाण्याच्या मोटारीला वॉटर मीटर बसविण्यास जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांना सक्ती केली आहे. त्या मीटरची किंमत पाच हजार रुपये असुन मीटर यातून नेमक कोणाचे हित साधायचे आहे असा प्रश्न निर्माण होत असल्याची शंका आमदार कैलास पाटील यानी व्यक्त केली आहे.