मुंबई - राज्यातील ज्या शाळांची पटसंख्या २० किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा शाळांमध्ये दोनपैकी एक शिक्षक कंत्राटी तत्त्वावर नेमण्याच्या शासन निर्णयाला विविध पातळ्यांवर विरोध होत आहे.
‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ अर्थात ‘टीईटी’ उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांऐवजी कंत्राटी शिक्षक नेमणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड करण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका महाराष्ट्र राज्य शिक्षिक संघटना समन्वय समितीने केली आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात समितीने २३ सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
या निर्णयाचा फटका विद्यार्थ्यांसह टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या हजारो शिक्षकांना बसणार आहे. यापूर्वी १५ मार्च रोजी शासन निर्णयानुसार १५० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधून मुख्याध्यापक पद हटवले गेले होते. त्याचप्रमाणे अशा शाळांमधील शिक्षकांची पदेही कमी करण्यात आली होती. ५ सप्टेंबरला आता कंत्राटी शिक्षकांचा निर्णय काढण्यात आला आहे. यामध्ये सध्या नियुक्त दोन शिक्षकांपैकी एका शिक्षकाची इतरत्र बदली करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
१४ हजार शिक्षकांना बसणार झळ
या नेमणुकींमुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या उद्देशाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष होणार आहे. राज्यात सुमारे आठ हजार शाळांची पटसंख्या २० किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. या शाळांमधील तब्बल १४ हजार शिक्षकांना या निर्णयाची झळ बसणार आहे.
जि. प. कार्यालयाबाहेर लाक्षणिक उपोषण
शिक्षण विभागाने दोन्ही शासन निर्णय १८ सप्टेबरपर्यंत मागे घ्यावेत. तसे न झाल्यास २३ सप्टेंबर रोजी शिक्षकांचे राज्यव्यापी आंदोलन पुकारून या दिवशी जिल्हा परिषद कार्यालयांबाहेर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समितीने दिला आहे.