- योगेश पांडे नागपूर - सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेबाबत याचिका प्रलंबित असली तरी त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेता येऊ शकतो, असे न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. शिवाय सभापतींचे पद रिक्त झाल्यावर निवडणूक घेण्याचा कालावधी नेमका किती असावा याचा निश्चित उल्लेख कुठेही नाही. त्यामुळे विधानपरिषदेच्या सभापतीपदाची निवडणूक ही संविधानसंमत व नियमानुसारच होत आहे, असा निर्वाळा उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिला आहे.
मंगळवारी सभापतीपदाच्या निवडणूकीची घोषणा झाल्यानंतर अनिल परब यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या आधारे उमेदवारीचा निकष समजून घ्यायचा आहे अशी विचारणा केली होती. ज्यांच्यावर अपात्रतेची याचिका प्रलंबित आहे ते सदस्य निवडणूकीच्या उमेदवारीसाठी पात्र ठरू शकतात का याबाबत रुलिंग देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. तर शशिकांत शिंदे यांनी सभापतीपद रिक्त झाल्यावर किती कालावधीत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे व दोन वर्षे निवडणूक झाली नसेल तर सभापतीपदाची रिक्त जागा न भरणे कायदेशीररित्या योग्य आहे का अशी विचारणा केली होती. याच्या तांत्रिक बाबी तपासून निर्णय देण्याचे उपसभापतींनी स्पष्ट केले होते.
पक्षांतराच्या कारणावरून निर्हरतेबाबत विधानसभेत काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या व त्या निकाली निघाल्या. विधानसभेतील याचिकांच्या अनुषंगाने अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात प्रमुख बाब नमूद केली होती. एखाद्या विषयाबाबतची याचिका प्रलंबित असताना सदस्य सभागृहातील कामकाजात भाग घेण्यास पात्र ठरतो. तसेच मधल्या काळातील सभागृहाच्या कामकाजाची वैधता अशा याचिकेच्या अंतिम निकालावर अवलंबून नसते. विधानपरिषदेत निर्हरता अर्ज प्रलंबित असून काही सदस्य त्यात प्रतिवादी आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार परिषदेतील सदस्यदेखील कामकाजात सहभागी होऊ शकतात. तसेच त्यांना निवडणूक लढविण्यास कोणताही प्रतिबंध नसेल हे स्पष्ट होत असल्याचे निर्णयात उपसभापतींनी नमूद केले आहे.