धीरज परब / मीरारोड: आपण निसर्गाच्या पेक्षा मोठे आहोत अशी धारणा शासन - प्रशासनाने केलेली आहे. त्यातूनच कायदे - नियम, न्यायालयाचे आदेश आदी धाब्यावर बसवून निसर्गाला वाट्टेल तसे ओरबाडून नष्ट केले जात आहे. त्याची भीषण आणि भयाण परिणाम अवघ्या तीन दोन - तीन दिवसाच्या पावसात सामान्य नागरिकांना भोगावे लागत आहेत. कांदळवन, सीआरझेड, इको सेन्सेटिव्ह क्षेत्र, पाणथळ, खाड्या, नदी, ओढे, तलाव, मिठागर आदी पावसाळी आणि भरतीचे पाणी स्वतः मध्ये साठवून ठेवणारी समुद्र किनारपट्टीवरील शहराची नैसर्गिक कवचकुंडलेच नष्ट केल्याने शहर पुरस्थितीने ठप्प होत आहे. तुंबलेल्या पाण्यात नागरिकांना जीव मुठीत धरून असह्य हाल आणि नुकसान सहन करत जगावे लागत आहे.
बिल्डर, राजकारणी आणि ठेकेदार यांचे हित डोळ्या समोर ठेऊन मीरा भाईंदर शहर आणि लागून असलेल्या मुंबई, वसई विरार, ठाणे आदी शहरे हि काँक्रीटची जंगले म्हणून झपाट्याने वाट्टेल तशी वेडीवाकडी फुगत चाललेली आहेत. पूर्वी विकास आराखडा हा शहराचे सुयोग्य नियोजन आणि पर्यावरणासह नागरी सोयी सुविधा आदींचा विचार करून केला जायचा. पण बिल्डर, राजकारणी आणि ठेकेदारांच्या त्रिसूत्रीचे अवास्तव हित जपण्यासाठी शासन व प्रशासन वाट्टेल तेवढे चटईक्षेत्र आणि उत्तुंग इमारतीच्या परवानग्या देत सुटले आहे.
बिल्डर व राजकारणी बिल्डर आणि ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी शहराच्या नैसर्गिक भौगोलिक रचना आणि महत्व देखील विकासाच्या नावाखाली सर्रास उध्वस्त केले जात आहे. भारणीमाफिया आणि बेकायदा झोपडपट्टी, चाळी व अन्य बेकायदा बांधकाम करणारे माफिया देखील मोकाट व बेफाम आहेत. दुसरीकडे विकासाच्या नावाखाली वाहतुकीचे असो वा अन्य योजना असो ह्या केवळ निसर्ग नष्ट करूनच राबवल्या जात आहेत. मतांचे नुकसान होऊ नये म्हणून वाहतूक वा विकास प्रकल्प हा अनधिकृत वा अधिकृत लोकवस्ती क्षेत्रातून करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले जाते. नोट आणि वोट ह्या फायदेशीर व्दिसूत्री शिवाय राजकारणी, शासन - प्रशासनास दुसरे काही डोळ्यासमोर दिसत नाही हे भयाण वास्तव आहे.
सतत पाऊस पडला किंवा त्याच दरम्यान भरती असेल तर समुद्र किनारपट्टीतील शहरे पाण्याखाली जाणे निश्चित आहेत. कारण कांदळवन, सीआरझेड, इको सेन्सेटिव्ह क्षेत्र, पाणथळ, खाड्या, नदी, ओढे, तलाव, मिठागर हि शहरांची नैसर्गिक कवचकुंडले आहेत. ह्यात वन्य पक्षी - प्राणी आणि जैवविधता आहेच. पण कितीही मोठा पाऊस आणि भरती आली तरी हि कवचकुंडले ते पाणी स्वतः मध्ये साठवून ठेवण्याची अद्भुत नैसर्गिक शक्ती असलेली केंद्र आहेत. शहरी काँक्रीटच्या जंगलात ह्याच नैसर्गिक क्षेत्रात पाणी साचून राहते व जमिनीत देखील मुरते जे पूर प्रभाव रोखण्यास उपयुक्त ठरते.
मीरा भाईंदर शहर हे पश्चिमेला समुद्र, उत्तर आणि दक्षिणेला खाडी तर पूर्वेला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या डोंगररांगा व त्यातून येणाऱ्या नदया - ओढे ह्या मध्ये वसलेले आहे. त्यामुळे शहराची कवचकुंडले संरक्षित करण्याची जबाबदारी हि लोकप्रतिनिधी, राजकारणी, शासन सह महापालिका, पोलीस, महसूल, वन, कांदळवन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदी विविध यंत्रणांची येते. त्यासाठी स्वतःला सामाजिक कार्यकर्ता, संस्था, जागरूक नागरिक आणि पत्रकार म्हणवणाऱ्यांची जबाबदारी देखील आहेच. परंतु शहराच्या नैसर्गिक कवच कुंडलांच्या संरक्षण बाबत कोणी गंभीर नाही. उलट हि कवचकुंडले नष्ट कशी करता येतील त्यासाठी मात्र हि बहुतांश यंत्रणा अतिशय तत्पर व गंभीर असल्याने शहरात पूर येऊन जीवघेणे हाल आणि अतोनात हानी होत आहे. हि कवच कुंडले अशीच नामशेष करणे सुरु राहिल्यास येत्या काही वर्षात शहरांची आणि नागरिकांची परिस्थिती भयाण होणार आहे.
इकोसेन्सेटिव्ह, ओढे, नद्यांवर संकट
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या डोंगर दऱ्यातून येणारे काजूपाडा पासून दहिसर चेकनाका दरम्यानचे नैसर्गिक ओढे, नद्या ह्या गेल्या काही वर्षात भराव व अतिक्रमण, बांधकामे करून नष्ट केल्या गेल्या तर काही अतिशय अरुंद करून पालिकेने त्याचे नाले केले आहेत. काजूपाडा, चेणे, वरसावे, घोडबंदर, काशी, महाजनवाडी हा वन हद्दी लगतचा हा परिसर इको सेन्सेटिव्ह झोन असताना येथे डोंगर फोडणे, झाडांची कत्तल, वारेमाप बेकायदा भराव, अनधिकृत बांधकामे आणि पालिकेच्या परवानगीने बांधकामे झाली आहेत. ह्या भागातील इकोसेन्सेटिव्ह सह पाणथळ - पाणवठे, तलाव, सीआरझेड व कांदळवन क्षेत्र राजकारणी व माफिया यांनी प्रशासनाच्या आशीर्वादाने नष्ट केली आहेत. चेणे येथील लक्ष्मी नदीचे पात्र भराव करून अरुंद केले गेले. वरसावे, महाजनवाडी आदी भागातील सरकारी तलाव देखील भराव, बांधकामे करून गिळंकृत केले गेले आहेत. नैसर्गिक ओढ्यांना आवळून पालिकेने काँक्रीट नाले केले आहेत. जेणे करून काशिमीरा परिसर तसेच घोडबंदर मार्ग असो कि राष्ट्रीय महामार्ग असो हा पाण्याखाली जाण्याचे प्रमुख कारण बनले आहे.
नैसर्गिक खाड्या, तलावांना अतिक्रमण व काँक्रीटचा फास
मीरा भाईंदर शहरात नैसर्गिक खाड्या, ओढे, तलावांना बेकायदा भराव, अनधिकृत बांधकामे व काँक्रीट भिंतींचा फास आवळून ते लहान व अरुंद केले गेले आहेत. खाडी, ओढे पात्रात सर्रास बेकायदा भराव व अनधिकृत बांधकामे होऊन देखील महापालिका आणि राजकारणी चाकर शब्द काढत नाहीत. उलट त्यांना संरक्षण व सुविधा दिल्या जातात. तलावात पालिकेने बांधकामे केली जात आहेत. नैसर्गिक खाड्या आणि ओढे यांचे तर महापालिकेने बेकायदा सांडपाणी सोडून नालेच केले आहेत. खाडी आणि ओढे म्हटले तर त्याला काँक्रीट बांधकाम करण्यास परवानगी मिळणार नाही म्हणून पालिका सरळ नाले असे खोटे म्हणून प्रस्ताव बनवते. काही खाड्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचे काम पालिकेने नाले म्हणून चालवले आहे. पावसाळी पाण्याचा निचरा नावाखाली बांधलेले काँक्रीट नाले देखील चुकीचे बांधलेले आहेत. एकूणच करोडो रुपयांची टेंडर काढायची आणि खाडी, ओढे यांना नाले म्हणून काँक्रीट बंदिस्त करत आजूबाजूच्या विकासकांच्या जमिनी मोकळ्या करून द्यायच्या, टीडीआर द्यायचा असा पालिकेचा कारभार चालू आहे.
कांदळवन, सीआरझेड, मिठागरांवर संक्रांत
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशा नुसार कांदळवन क्षेत्र हे वन असून संरक्षित आहे. ह्या क्षेत्रात कोणताही भराव, बांधकामास परवानगी नाही. तर भराव, बांधकामे केल्यास ते काढून टाकण्याचे आदेश आहेत. मीरा भाईंदर मध्ये कांदळवन क्षेत्राचा ऱ्हास केल्या बाबत मोठ्या संख्येने गुन्हे दाखल झाले व अनेक तक्रारी प्रलंबित आहेत. मात्र एकही प्रकरणात कांदळवन मधील बेकायदा बांधकाम, भराव काढण्याची कार्यवाही केली गेली नाही. उलट महापालिका कांदळवन क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी देते, तेथील बेकायदा भराव व बेकायदा बांधकामे यांना पालिका संरक्षण, सुविधा देते. सीआरझेड, मिठागर, भरती प्रवण क्षेत्रात देखील प्रचंड भराव, बांधकामे केली जात आहेत.
भरणी माफिया मोकाट
शहरांमध्ये भरणी माफिया तयार झाले असून काही प्रकरणात राजकीय नेते देखील त्यात सहभागी आहेत. मोठ्या प्रमाणात चालणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पातून दगड, माती, डेब्रिज निघते. जुन्या इमारती पाडणे, अगदी घर दुरुस्ती मधून डेब्रिस निघते. नाले सफाईत गाळ निघतो. ह्या सर्वांचे विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा लागते. मग हि भरणी सर्रास कांदळवन, सीआरझेड, इकोसेन्सेटिव्ह क्षेत्र, मिठागरे, ना विकास क्षेत्र, पाण्याचे प्रवाह, खाडी - नदी क्षेत्रात केली जाते. अगदी रस्त्यांवर देखील हे भरणी माफिया गाड्या रिकाम्या करतात. भरणी करणाऱ्या ह्या लहान तीनचाकी टेम्पो पासून मोठे डंपर हे उघडपणे शहरात फिरत असतात. मात्र एकही यंत्रणा यांच्यावर कारवाई करत नाही. कारण सर्वांचे आर्थिक साटेलोटे गुंतलेले असते. मीरारोड पश्चिम येथील शेकडो एकर मिठागर, सीआरझेड क्षेत्रात यंदा प्रचंड भराव राजकीय भरणी माफियांनी प्रशासनाच्या आशीर्वादाने उघडपणे केला आहे. येथे नाका बसवून प्रति गाडी ७०० रुपये उकळले जायचे. भरणी मुळे आता पर्यंत या क्षेत्रात पावसाळ्यात साचून राहणारे पाणी हे साहजिकच शहरात साचून राहिले व त्याचा फटका नागरिकांना बसला. डेब्रिस साठी कन्स्ट्रक्शन वेस्ट मॅनेजमेंट कायदा आहे. मात्र त्याचे सर्रास उल्लंघन केले जाते.