- विश्वास पाटील
कोल्हापूर : राज्यात भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसायासाठी मोठा वाव असून, हा व्यवसाय करताना भूजल, निमखाऱ्या मत्स्यव्यवसायाशी निगडित अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीने त्यांचा अहवाल कधी द्यावा, हे मात्र समितीला सूचविलेले नाही.
या विभागाच्या योजना म्हणजे आजकाल पैसे वाटून घेण्याच्या योजना असल्याची टीका मच्छीमार बांधवांतून होत आहे. त्यामुळे ही समिती आता नव्याने काय शोधणार? अशी प्रतिक्रिया व्यक्त झाली.
नदी, तलाव, ओढ्यातील मत्स्यव्यवसायाला भूजलाशयीन तर समुद्रकाठच्या सागरी पट्ट्यातील व्यवसायाला मत्स्यव्यवसाय म्हणून ओळखले जाते. या दोन्हींच्या अडचणी वेगवेगळ्या आहेत. या मत्स्यव्यवसायाला बळ दिल्यास त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल, असे सरकारला वाटते. त्यात तथ्यही आहे. परंतु, प्रत्यक्षात तसा व्यवहार होत नाही. ठराविक मच्छीमार सोसायट्या जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अनुदानाची लूट करत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
देशात पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेशच्या खालोखाल सुमारे साडेतीन लाख हेक्टर जलक्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. परंतु, त्यासाठी लागणारे हजारो कोटींचे मत्स्यबीज उपलब्ध नाही. शासनाने २०१९च्या महापुरात ज्यांचे नुकसान झाले, त्यांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेतल्यावर ज्यांनी मत्स्यबीजच विकत घेतले नव्हते, अशा लोकांनी अनुदान लाटल्याच्या तक्रारी आहेत.
समिती अशीजिल्हाधिकारी (अध्यक्ष), सदस्य पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, सहायक निबंधक (दुग्ध), जिल्हा मच्छीमार संघाचे पाच प्रतिनिधी, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त हे सदस्य सचिव असतील.
समितीची कार्यकक्षाभूजल, निमखारे मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित अडीअडचणींबाबत विचारमंथन करून उपाययोजना सुचविणे.
मत्स्यव्यवसायाच्या विकासासाठी शासनाने उचललेल्या कोणत्याही पावलाचे आम्ही स्वागतच करतो. परंतु, ज्या योजना, अभ्यास शासन करणार आहे, त्याचा लाभ गोरगरीब मच्छिमारांना व्हावा. मूठभरांचे खिसे भरण्यासाठी योजना राबवू नयेत.- प्रा. एकनाथ काटकर, अध्यक्ष, भोई समाज सेवा संस्था