वस्त्रोद्योग धोरणाचा अंमल पुढील महिन्यापासून

सूतगिरण्यांना भविष्यात तीन टप्प्यात अनुदान वितरित करण्यात येईल. वस्त्रोद्योग धोरणाअंतर्गत स्वयंअर्थसाहाय्यित वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्यात येईल. आतापर्यंत सूतगिरण्यांना ५३८ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहेत. उर्वरित प्रस्तावाची छाननी करून अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे.

- विशेष प्रतिनिधी  मुंबई - सूतगिरण्यांना भविष्यात तीन टप्प्यात अनुदान वितरित करण्यात येईल. वस्त्रोद्योग धोरणाअंतर्गत स्वयंअर्थसाहाय्यित वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्यात येईल. आतापर्यंत सूतगिरण्यांना ५३८ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहेत. उर्वरित प्रस्तावाची छाननी करून अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. सहकार पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत आज ही माहिती दिली.हसन मुश्रीफ यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर देशमुख म्हणाले की, वस्त्रोद्योग धोरणाचा कापूस क्षेत्राबरोबर रेशीम व लोकर उद्योग क्षेत्राला चालना देण्याचा उद्देश आहे. सहकारी सुतगिरण्यांची योजना ही फक्त कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येईल. विदर्भ मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या राज्यातील कापूस उत्पादक भागात स्थापन होणाºया वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना १० ते २० टक्के अतिरिक्त भांडवली अनुदान देण्यात येईल. वस्त्रोद्योग धोरणात सहकारी सूतगिरणीला वीजदरात प्रतियुनिट ३ रुपयांची सूट तीन वर्षांकरिता देण्यात येईल. या धोरणाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करण्यात येणार आहे.राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर म्हणाले, यवतमाळ, वर्धा , अमरावती, बुलढाणा, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, परभणी बीड व नांदेड या जिल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्यात येणार आहे. जालना जिल्ह्यात रेशीम कोष खरेदी केंद्र तत्काळ सुरू करण्यात येणार आहे.