पुनर्विकसनासाठी गृहनिर्माण संस्थांना दहा टक्के अतिरिक्त एफएसआय

राज्यातील तीस वर्षे अथवा त्यावरील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकसनाचा मार्ग मोकळा झाला..

ठळक मुद्देराज्य सहकारी बँक नोडल एजन्सी : ३० वर्षांच्या संस्थांचा होणार पुनर्विकास

विशाल शिर्के -  पुणे : राज्यातील तीस वर्षे अथवा त्यावरील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकसनाचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यासाठी राज्य सरकारने नवीन नियमावलीला मंजुरी दिली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद आणि नाशिकसह विविध महानगरातील जुन्या इमारतींच्या विकसनाला चालना मिळणार आहे. संबंधित गृहसंस्थेच्या विकसनासाठी तब्बल दहा टक्क्यांपर्यंत वाढीव चटई निर्देशांक क्षेत्र (एफएसआय) देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सहकारी बँकेची नोडल एजन्सी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास प्रकल्प व्यवस्थापकाच्या मर्जीनुसारच चालविला जात होता. त्यामुळे अनेक प्रकल्प अपूर्णावस्थेत राहिल्याने सभासदांना आर्थिक भुर्दंड बसत होता. त्यामुळे गृहसंस्थांच्या पुनर्विकसनासाठी नियमावली असावी, अशी मागणी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्याच्या अहवालानुसार शासकीय, निमशासकीय, खासगी जमिनीवरील नोंदणीकृत सहकारी गृहसंस्थांच्या पुनर्विकसनासाठी राज्य सरकारने नियमावली आणि सवलती जाहीर केल्या आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूरसह राज्यातील महानगरांमधील गृहसंस्थांना त्याचा प्रामुख्याने फायदा होणार आहे. पुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांच्या विकसनाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी संबंधित बांधकाम विभागामध्ये एकखिडकी पद्धत सुरू करण्यात येईल. प्रस्ताव दाखल झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्यावर निर्णय घेणे बंधनकारक असेल. स्थानिक निकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पुनर्विकासासाठी देय असलेल्या एफएसआय अथवा प्रोत्साहन क्षेत्रफळापेक्षा दहा टक्के अधिकचे क्षेत्र देण्यात यावे, तर ९ मीटरपेक्षा रस्त्याची रुंदी कमी असलेल्या भागात ०.२ ऐवजी ०.४ एफएसआय मोफत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, पुनर्विकसनासाठी दोन रस्त्यांची अट शिथिल करण्यात आली आहे. दाट लोकवस्तीच्या भागात ९ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावरील व विरळ लोकवस्तीतील १२ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावरील सोसायटीला परवानगी देण्यात येईल. तर, उर्वरित भागात ९ मीटर रस्ता होण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन संबंधित सोसायटीला द्यावी लागेल. त्यांना इमारतीच्या समोरील भागात (फ्रंट मार्जिन) काही सवलती दिल्या जातील. विकसनासाठी संबंधित संस्थेला हस्तांतरणीय विकसन हक्क (टीडीआर) विकत घेता येईल. त्यात त्यांना ५० टक्के सवलत मिळेल. .........विहित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करणाºया संस्थांना ‘लँड अंडर कन्स्ट्रक्शन असेसमेंट टॅक्स’मधून मिळणार सूटबँकेच्या व्याजदरात चार टक्क्यांचे अनुदान मिळेल, वस्तू आणि सेवा करातही सवलतविक्रीस असलेल्या सदनिकांतील ३५ टक्के सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी असल्यास अडीच लाखांचे अनुदानविविध प्रकारचे कर-प्रीमियमचा भरणा टप्प्या-टप्प्याने करण्याची सुविधाप्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे विकसकावर बंधनराज्य सहकारी बँक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून पाहणार काम.........सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकसनासाठी प्रत्येकी ३० लाख रुपयांपर्यंत पतपुरवठा करता येतो. संबंधित सोसायटीला पतपुरवठा करण्यासाठी परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे येत्या आठवडाभरात सादरीकरण करणार आहोत. संबंधित संस्थेला बिझनेस करस्पाँडंटचा (बँक सहायक) दर्जा द्यावा. बँकेचा प्रतिनिधी म्हणून सर्व सभासदांकडून आवश्यक कागदपत्रे गोळा करेल. सहकारी संस्थांना सुलभ पतपुरवठादेखील मिळेल. एखाद्या संस्थेस राज्य बँकेच्या माध्यमातून पतपुरवठा घ्यायचा नसल्यास, त्यांना केवळ राज्य बँकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. त्याबाबतचे एक धोरण तयार करीत आहोत. - विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, राज्य सहकारी बँक प्रशासकीय मंडळ........वाढीव एफएसआयचा मिळणार फायदापुनर्विकसनासाठी असणाऱ्या अनेक सोसायट्या महानगरातील मध्यवर्ती अथवा मोक्याच्या ठिकाणच्या आहेत. येथे मिळणाऱ्या वाढीव एफएसआयमुळे अतिरिक्त सदनिका अथवा व्यावसायिक गाळेदेखील तयार होतील. गृहनिर्माण संस्थांना अथवा विकसकाला ते खुल्या बाजारभावाने विकता येतील. त्यामुळे मूळ सभासदांचा त्या प्रमाणात आर्थिक भारदेखील कमी होणार आहे.................मुद्रांक शुल्कामध्ये मिळणार सवलतसहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकसनासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेप्रमाणे मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात येईल. ......प्रत्येक सभासदाकडून अवघे एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क घेतले जाईल. पुनर्विकसनात पूर्वीपेक्षा अधिक सदनिका अथवा गाळे असल्यास त्यांना मात्र प्रचलित दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल.