मुंबई : राज्य शासनाने २८ आॅगस्ट रोजी घेतलेल्या संच निर्धारणाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. संचमान्यतेबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाने ६ ते १४ वयोगटातील गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवणार असल्याचा आरोप परिषदेने केला आहे.संचमान्यता २०१३-१४ व २०१४-१५ रद्द करून त्याऐवजी २०१२-१३ची संचमान्यता पायाभूत मानण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे. एका वर्गातील विद्यार्थी संख्या २० ग्राह्य धरून पूर्वीप्रमाणेच वर्गनिहाय शिक्षकांची पदे भरण्याची परिषदेची मागणी आहे. ‘एक शाळा एक मुख्याध्यापक’ या संकल्पनेवर आॅक्टोबर २०१५ पूर्वी संचमान्यता लागू करावे, अशा मागणीचे निवेदनही परिषदेने शिक्षणमंत्र्यांना दिले आहे.प्रत्यक्षात संचमान्यतेसाठी बनविलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी राहू नयेत म्हणून शिक्षक परिषदेतील तज्ज्ञांची शासन समितीवर नेमणूक करण्याची मागणीही परिषदेने शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे. शासनाने २८ आॅगस्ट रोजी घेतलेल्या निर्णयाने ३० ते ४० हजार पदे कमी होण्याची शक्यता परिषदेने व्यक्त केली. परिणामी, तितक्याच शिक्षकांना शासननिर्णयाचा फटका बसणार असल्याचा आरोप परिषदेने केला आहे. (प्रतिनिधी)संचमान्यता म्हणजे ?- संचमान्यता हे विद्यार्थ्यांमागील शिक्षकांचे प्रमाण ठरवण्याचे सॉफ्टवेअर आहे. - शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार पहिली ते पाचवीपर्यंत ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक, तर सहावी ते आठवीपर्यंत ३५ विद्यार्थ्यांमध्ये एक शिक्षक निश्चित करण्यात येणार आहे.- परिणामी, हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असून, किमान २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक निश्चित करण्याची परिषदेची मागणी आहे.
शिक्षक परिषदेचा आंदोलनाचा इशारा
By admin | Updated: September 15, 2015 02:46 IST