शिक्षक भरती शासनाच्या हाती?

माध्यमिक शाळा : भरती, बदली प्रक्रियेत आता सरकारचा हस्तक्षेप

आनंद त्रिपाठी - वाटुळ राज्यातील २० हजार खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती व बदली आता सरकार स्वत:च्या हाती घेणार असल्याचे वृत्त आहे. नेट - सेटच्या धर्तीवर शिक्षक भरतीचे कडक धोरण अवलंबण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या शासकीय शाळांमध्ये व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानित खासगी शाळांमध्ये बदल्या होण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबतच्या प्रस्तावावर लवकरच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. केंद्रीय शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार शिक्षकांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी सध्याच्या शैक्षणिक पात्रतेत बदल करण्याचाही विचार आहे. त्यानुसार १ली ते ५ वी पदवी व डीएड, ६वी ते ८वी पदवी व बीएड किंवा बीपीएड, ९वी १०वीसाठी पदव्युत्तर पदवी अधिक बीएड अशी पात्रता आवश्यक असणार आहे. याशिवाय नेट सेटच्या धर्तीवर टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असणार आहे.राज्यात शिक्षक भरतीप्रसंगी अनेकवेळा संघर्ष करूनही त्यात यश येत नव्हते. केंद्रीय शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार शिक्षकांची गुणवत्ता वाढवणारे अनेक उपक्रम राज्य सरकार हातात घेणार असल्याने भरतीवरही लक्ष केंद्रीत झाले आहे.सध्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित असून ‘समायोजनानंतर रिक्त जागांवर भरती झाल्यास गुणवत्ताधारक शिक्षकांना संधी मिळणार आहे. असे झाल्यास या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागतच होईल.- रमेश जाधव,जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक परिषद, रत्नागिरी.गैरव्यवहार मोडण्यासाठीच दुरूस्तीराज्यात प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा १ लाख शाळा आहेत. त्यात २० हजार शाळा खासगी अनुदानित संस्थांमार्फ त चालविल्या जातात. या संस्थांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन सरकार देत असते. भरतीचा अधिकार मात्र या खासगी संस्थोकडेच असल्याने भरतीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार होत असतो. ही पद्धत मोडीत काढण्याचे शासनाने ठरवले आहे. त्याचबरोबर शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी अनुदानित संस्थांमधील शिक्षकांच्या राज्यभर कोठेही बदल्या करण्याची नव्या धोरणात तरतूद असल्याचे सांगण्यात येत आहे.त्यासाठी महाराष्ट्र खासगी कायद्यातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.अंमलबजावणी राज्यातील शिक्षकांच्या अनेक प्रश्नावंर सतत आंदोलने होतात. त्यांचे प्रश्न सुटतातही. आता तर शिक्षक भरतीची प्रक्रिया व त्याबाबतचे धोरण शासन स्तरावर निश्चित केले जाणार आहे. नेट सेटच्या धर्तीवर याबाबतची अंमलबजावणी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.