शिक्षकाच्या बेकायदा बडतर्फीचा भुर्दंड संस्थेनेच सोसायला हवा

सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या शिक्षण संस्थेने त्यांच्या शाळेतील एखाद्या शिक्षकास बेकायदेशीरपणे बडतर्फ केले व पुढे ही बडतर्फी रद्द होऊन संबंधित शिक्षकास मागील सर्व पगार देण्याचा

मुंबई : सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या शिक्षण संस्थेने त्यांच्या शाळेतील एखाद्या शिक्षकास बेकायदेशीरपणे बडतर्फ केले व पुढे ही बडतर्फी रद्द होऊन संबंधित शिक्षकास मागील सर्व पगार देण्याचा आदेश न्यायालयाकडून दिला गेला तर अशी रक्कम देण्याची जबाबदारी सरकारवर येत नाही. त्या शिक्षकाचा बुडलेला पगार संबंधित शिक्षण संस्थेनेच चुकता करायला हवा, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर एज्युकेशन सोसायटीने केलेले अपील फेटाळताना न्या. अनिल आर. दवे व न्या. शिवकीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.यामुळे या संस्थेच्या शाळेतील एक शिक्षक सुभाष मार्कंडराव पटोळे यांना निवृत्तीनंतर न्याय मिळाला आहे. मात्र पटोळे यांचा थकित पगार संस्थेनेच द्यायला हवा, असे म्हणूनही न्यायालयाने यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा ठरवून दिलेली नाही. संस्थेने पडोळे यांना सप्टेंबर २०१०मध्ये बडतर्फ केले होते. शाळा लवादाने बडतर्फी रद्द करून त्यांना मागच्या सर्व पगारासह पुन्हा कामावर घेण्याचा आदेश दिला. याविरुद्ध संस्था उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गेली. परंतु तेथे उभयपक्षी तडजोड झाली व संस्था पटोळे यांना पुन्हा कामावर घेण्यास राजी झाली. कालांतराने पटोळे नियत वयोमानानुसार निवृत्त झाले. त्या वेळी त्यांना निवृत्तीलाभ दिले गेले. मात्र थकित पगाराची रक्कम कोणी द्यायची यावरून गेली पाच वर्षे संस्थेने वाद घातला. सरकारची जबाबदारी नाहीपटोळे यांना मागचा पगार देण्यास आम्ही बांधील नाही, हे दाखविण्यासाठी संस्थेने शासनाच्या १४ मार्च १९७८च्या ‘जीआर’चा आधार घेतला. या जीआरनुसार पटोळे यांच्या बडतर्फीच्या काळात आम्ही त्यांच्या जागेवर इतर कोणाला नेमले नव्हते. एरवीही पगाराचे अनुदान सरकार देतच असल्याने पटोळे यांना बडतर्फीच्या काळाचा पगारही सरकारनेच द्यायला हवा, असे संस्थेचे म्हणणे होते. परंतु ते अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, मुळात संस्थेने पटोळे यांची बडतर्फी नियमबाह्य पद्धतीने बेकायदा केली होती. त्या निर्णयात सरकारचा सहभाग नव्हता किंवा त्यास जि.प. शिक्षणाधिकाऱ्याची मंजुरीही नव्हती. त्यामुळे हा निर्णय रद्द होण्याने पडणारा आर्थिक भुर्दंंड संस्थेनेच सोसायला हवा. तो सरकारवर टाकता येणार नाही.