सीआयआय, एनसीआरच्या विरोधातील वाढत्या आंदोलनावर कठोर कारवाई करा, केंद्राची राज्य सरकारला सूचना

आंदोलकांना कायद्याचा धाक बसावा, अशी भूमिका पोलिसांनी घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना केंद्रीय गृह विभागाकडून राज्य सरकारांना देण्यात आल्या आहेत

 - जमीर काझी मुंबई,: नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या (एनसीआर) विरोधात देशभर होत असलेल्या वाढत्या आंदोलनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी कडक कारवाई करण्यात यावी, आंदोलकांना कायद्याचा धाक बसावा, अशी भूमिका पोलिसांनी घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना केंद्रीय गृह विभागाकडून राज्य सरकारांना देण्यात आल्या आहेत.सीआयआय, एनसीआर च्या विरोधात विरोधी राजकीय पक्षापेक्षा महाविद्यालयीन स्तरावरुन विद्यार्थ्यांचा होत असलेल्या विरोध गंभीर स्वरुपाता आहे, त्यामुळे विद्यार्थी संघटनांना या आंदोलनापासून प्रवृत्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, अशी सूचना करण्यात आले असल्याचे उच्चस्तरीय सुत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यासाठी विद्यापीठ, महाविद्यालयाच्या प्रशासनाला खबरदारी घेण्यास सांगितले जात आहे. महाराष्टÑात महानगरासह ग्रामीण शहरामध्येही आंदोलनाचे लोण वाढत चालले आहे. त्यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर ताण वाढला असल्याचे या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.केंद्रातील बहुमतामुळे सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची कायद्यामध्ये अंमलबजावणी करता आली, मात्र प्रत्यक्षात रस्त्यावर या कायद्याला देशभरातील सर्वच राज्यातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात आंदोलनाची व्याप्ती वाढेल, अशी अपेक्षा केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांना नव्हती, मात्र राजकीय पक्षापेक्षा विद्यार्थी व युवक संघटनांचा विरोध मोठ्या प्रकर्षाने होत आहे. आसामसह पुर्वेकडील राज्ये तसेच दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेशात हिंसक आंदोलने होत असून त्यामुळे देशभरातील कायदा व सुव्यवस्था कायदा धोक्यात आली असल्याने केंद्रीय गृह विभागाकडून त्याला प्रतिबंधासाठी तातडीने युद्धस्तरावर उपाय योजना राबविली जात आहेत. प्रत्येक राज्याच्या पोलीस प्रमुखांना त्यासाठी सूचना केल्या जात आहेत, त्यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांना या आंदोलनापासून परावृत्त करण्याकडे भर देण्याची सूचना करण्यात आलेली आहे. विद्यापीठ, महाविद्यालयांना योग्य खबरदारी घेण्याचे कळविले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचे लक्ष शैक्षणिक अभ्यासक्रमावर केंद्रीत करण्यावर भर द्यावा, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची सूचना केली आहे.केंद्रीय गृह विभागाने प्रत्येक राज्याच्या पोलीस प्रमुखांना त्याबाबत विशेष सूचना पाठविल्या आहेत. त्यामध्ये या कायद्याविरुद्ध आंदोलन करणाºया घटकांवर कठोर कारवाई करावी, कायदा व सूव्यवस्था धोका निर्माण होवू नये, यासाठी योग्य खबरदारी घ्यावी, विद्यार्थ्यांच्या आडून कोणी समाजकंटक विरोध करीत असल्यास त्यांना तात्काळ अटक करुन त्याचे पितळ उघडे पाडावे, असे सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात भाजपा विरोधात महाआघाडी सरकार कार्यरत असून विधेयकाला कॉँग्रेस,राष्ट्रवादीने उघडपणे विरोध केला आहे, तर शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर भुमिका स्पष्ट करण्याचे सांगत अप्रत्यक्षपणे विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे आंदोलकांना शांततेने विरोध प्रकट करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पोलीस महासंचालकांना केली आहे. त्यामुळे राज्यात शहर व ग्रामीण भागात मोठे मोर्च निघत असूनही एकही हिंसक घटना घडलेली नाही. मात्र केंद्राकडून आंदोलकांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले गेल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये काहीशी संभ्रमावस्था आहे. राज्य सरकारचे थेट नियंत्रण असल्याने त्यांच्याकडून आलेल्या सूचना प्राधान्याने पाळल्या जात असल्याचे अति वरिष्ठ अधिका-यांकडून सांगण्यात आले. महाविद्यालये, विद्यापीठावर विशेष नजरनागरिकता सुधारणा कायद्याला विरोध करण्या-यामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे, त्यामुळे महाविद्यालये, विद्यापीठ परिसरात विशेष लक्ष केंद्रीत करुन आंदोलन टाळण्याची दक्षता घेण्याची सूचना संबंधित हद्दीतील प्रभारी पोलीस अधिका-यांना देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थी संघटनांच्या हालचालीवर नजर ठेवली जात आहे.