पुणो : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द होण्याची शक्यता असल्याने शहरांमधील व्यापा:यांनी कर भरणो कमी केले आहे. त्याचा थेट परिणाम महापालिकेच्या विकासकामांवर होत असल्याने हा कर रद्द करण्याचा निर्णय घेणा:या सरकारने लवकर घेऊन, इतर पर्याय द्यावा आणि महापालिकांचे नुकसान थांबवावे, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुण्यात केली. या कराला पर्याय देताना, त्याचा भार जनतेवर लादला गेल्यास, त्यास पक्षाकडून विरोध केला जाईल, असेही पवार यांनी या वेळी स्पष्ट केले
पवार यांनी आज पुणो महापालिकेतील पक्षाच्या पदाधिका:यांची; तसेच महापालिका अधिका:यांची भेट घेऊन पालिकेच्या विकासकामांचा आढावा घेतला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पवार म्हणाले, ‘‘निवडणुकांपूर्वी भाजपाने राज्यातील एलबीटी आणि टोल रद्द करू, याबाबत आश्वासन दिले होते.
आता सत्तेवर आल्यानंतर, त्याची पूर्तता करण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, अद्यापर्पयत कोणताही पर्याय सरकारने दिलेला नाही. मात्र, एलबीटी रद्द होण्याची शक्यता असल्याने अनेक व्यापा:यांकडून तो भरला जात नाहीये, त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.
हा केवळ एका महापालिकेचा प्रश्न नाही, तर राज्यातील बहुतांश महापालिकांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने या कराला लवकरात लवकर पर्याय द्यावा; अन्यथा हा कर रद्द करता येणार नसल्याचे सांगावे, अशी भूमिका घेत पवार यांनी सरकारचीच कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
तर सरकारने इतर पर्याय देताना, त्याचा भार जनतेवर टाकल्यास त्यास पक्षाचा
विरोध राहील, असेही पवार
म्हणाले. (प्रतिनिधी)
4 आघाडी सरकारचा अर्थमंत्री असताना आपल्यापुढे अधिका:यांनी व्हॅटवर सरचार्ज लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, राज्यातील काही उद्योगपतींना 12क्क् कोटींचा फायदा झाला असता, त्यामुळे त्या प्रस्तावास आपण स्वत:च विरोध केल्याचा गौप्यस्फोट पवार यांनी या वेळी केला. हा कर सर्वसामान्यांवर बसला असता, त्यामुळे आपण हा पर्याय स्वत: नाकारला, त्यामुळे उत्पन्नही मिळेल आणि नागरिकांवरही भार येणार नाही, असा मध्यममार्ग काढावा, अशी आपली भूमिका असून, नवीन कर लादताना जनतेवर बोजा पडणार नाही, याचा विचारही गरजेचा असल्याचे पवार म्हणाले.
प्रशासन गतिमान करा
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सत्ता गेल्यानंतर, शनिवारी प्रथमच जिल्हा परिषदेला भेट देत पदाधिका:यांशी चर्चा केली. प्रशासनाचा कारभार गतिमान करण्याच्या सूचना त्यांनी या वेळी दिल्या. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद, उपाध्यक्ष शुक्राचार्य वांजळे, बांधकाम सभापती मंगलदास बांदल, समाजकल्याण सभापती अतीश परदेशी या वेळी उपस्थित होते. पवार येणार असल्याने जिल्ह्यातून मोठय़ा प्रमाणावर कार्यकर्ते आले होते. कार्यकत्र्याशीदेखील पवारांनी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. या शिवाय जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांबाबत जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व अधिका:यांकडून माहिती घेतली. आमदार म्हणून पवार यांना अधिका:यांची बैठक घेण्याचा अधिकार नाही. मात्र, पवार जिल्हा परिषदेत येणार असल्याचा निरोप शुक्रवारी आल्यानंतर, प्रशासनाची लगबग सुरू झाली होती. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्याकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप यांनी शुक्रवारी विभागप्रमुखांची तातडीने बैठक घेऊन कामांचा आढावा घेतला होता.