बड्या कंपन्यांवरही फौजदारी कारवाई करा

उत्सवांच्या काळात बेकायदेशीररीत्या होर्डिंग लावण्यात राजकीय पक्ष आघाडीवर असले तरी बड्या उत्पादन कंपन्याही त्यात मागे नसल्याने उच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांप्रमाणेच

मुंबई : उत्सवांच्या काळात बेकायदेशीररीत्या होर्डिंग लावण्यात राजकीय पक्ष आघाडीवर असले तरी बड्या उत्पादन कंपन्याही त्यात मागे नसल्याने उच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांप्रमाणेच याही कंपन्यांवर फौजदारी करण्याची सूचना शनिवारी राज्यातील सर्व महापालिकांना केली.बेकायदेशीरीत्या होर्डिंग लावून शहराचा चेहरा विद्रुप केला जातो. त्याशिवाय महापालिका, नगरपरिषदेचा महसूलही बुडवण्यात येतो. याला चाप बसवण्यासाठी बेकायदेशीरपणे होर्डिंग लावणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिका सातारा येथील सुस्वराज्य फाऊंडेशन व मुंबईच्या जनहित मंच या एनजीओनेही उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती. गणेशोत्सव व नवरात्रौत्सवाच्या काळात राजकीय पक्षांप्रमाणे बड्या उत्पादक कंपन्यांनीही बेकायदेशीररीत्या होर्डिंग लावल्याची बाब अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. राजकीय पक्षांप्रमाणे या बड्या कंपन्यांही शहराचा चेहरा विद्रुप करत असतील तर महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन आॅफ डिफेसमेंट आॅफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट अंतर्गत या कंपन्यांवर दखलपात्र गुन्हा नोंदवा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिकांना केली.दरम्यान, महापालिकेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत २ जानेवारी २०१६ ते १० आॅक्टोबर २०१६ या कालावधीत १२ हजार ४८६ बेकायदेशीर होर्डिंग हटवले असून २,८५५ प्रकरणांची पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली. त्यापैकी १३८ केसेसमध्ये पोलिसांनी एफआयआर नोंदवल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. खंडपीठाने राज्य सरकारकडे याबाबत विचारणा केली असता अतिरिक्त सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी, पोलीस घटनास्थळी पोहचल्यानंतर त्यांच्या हाती काहीच लागत नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले. (प्रतिनिधी)सर्व राजकीय पक्षांवर अवमानाची कारवाई करूबेकायदेशीररीत्या होर्डिंग लावू नका, असे वारंवार बजावूनही तसेच याप्रकरणी राजकीय पक्षांनी हमीपत्र देऊनही स्थितीमध्ये बदल होत नसल्याने उच्च न्यायालयाने अखेरीस या सर्व याचिका निकाली काढून सर्व राजकीय पक्षांवर अवमानाची कारवाई करू, अशी तंबी राजकीय पक्षांना दिली.दरम्यान, शिवसेनेच्या वकिलांनी पक्षाने सर्व कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना बेकायदेशीररीत्या होर्डिंग न लावण्याचे आवाहन केले असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. तसेच पुढील प्रक्रिया सुरू असल्याचेही खंडपीठाला सांगितले.‘सरकार महापालिकेवर अविश्वास दाखवत आहे, असे वाटते,’ असे म्हणत खंडपीठाने पोलिसांना याची गांभीर्याने दखल घेण्याचे निर्देश दिले.तसेच महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी बेकायदेशीर होर्डिंग हटवायला गेलेल्या पालिका कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्यात येत असल्याची बाब पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. दोन सशस्त्र पोलीसही कमी पडत असल्याचे अ‍ॅड. साखरे यांनी यावेळी सांगितले.कर्तव्यावर असलेल्या पालिका कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे गुन्हा आहे. त्यांना मारहाण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई व फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश आम्ही देणार आहोत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील नोव्हेंबरपर्यंत राखून ठेवला.