ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ४ - दहीहंडीवर मुंबई हायकोर्टाने घातलेल्या निर्बंधांना आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने निरर्थक ठरवत निकाली काढली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा जास्त असू नये तसेच १८ वर्षांखालील मुलांना थरावर चढण्यास मनाई करणा-या मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून दहीहंडीमध्ये लाखो रुपयांच्या बक्षिसापायी थरांची जीवघेणी स्पर्धा निर्माण झाली असून या स्पर्धेत गोविंदा पथकामधील तरुणांना जीव गमवावा लागला तर अनेक गोविंदांना कायमचे अपंगत्वही येते. या स्पर्धेवर लगाम लावण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात एक याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर निकाला देताना मुंबई हायकोर्टाने दहीहंडीतील उंचीची स्पर्धा व बालगोविंदावर निर्बंध घातले होते. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवरील अंतिम सुनावणीत कोर्टाने याचिका निरर्थक ठरवत निकाली काढली.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यानुसार १८ वर्षांखालील मुलांना थरांवर चढता येणार नाही. तसेच हंडीची उंची २० फुटांपेक्षा जास्त ठेवता येणार नसून थरांमध्ये सहभागी होणा-या गोविंदांचे नाव, वयाचा दाखला अशी सखोल माहिती १५ दिवस अगोदर सादर करावी लागणार आहे.
दरम्यान, ठाण्यातील संघर्ष प्रतिष्ठानचे प्रमुख आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. 'राज्यात हिंदूत्ववादी सरकार येताच हिंदूंच्या सणांची गळचेपी सुरु झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर राज्य सरकार काय भूमिका घेते याकडे आमचे लक्ष आहे असे आव्हाड यांनी म्हटले आहे.