संपत्ती जाहीर करावी लागणार : मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा निर्णय
मुंबई : सरकारी कर्मचा:यांप्रमाणो आता राज्यातील सर्व निमशासकीय संस्था, महापालिका, नगर परिषदांमधील कर्मचा:यांनाही आपली संपत्ती जाहीर करावी लागणार आह़े अशी माहिती देणो अनिवार्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी घेतला.
नागरी सेवेतील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचा:याने आपल्या मालमत्तेसंबंधीचे विवरण सादर करणो आवश्यक आहे. दरवर्षी 31 मेर्पयत ही माहिती संबंधितांना सादर करावी लागते.
राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील निमशासकीय संस्था, पंचायतराज संस्था, नगर परिषदा, महापालिका, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, मंडळे यामधील कर्मचा:यांना यामधून वगळण्यात आले होते. वास्तविक या सर्व संस्थांवर शासनाचे नियंत्रण असणो आवश्यक असून, सर्वच अधिकारी व कर्मचा:यांबाबत समान धोरण असावे, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.
या निर्णयामुळे आता सिडको, एमएमआरडीए, नगर परिषदा आणि महापालिकांसह सर्व संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचा:यांना मालमत्ता आणि दायित्वे यांची वार्षिक विवरण पत्रे विभाग प्रमुखांना सादर करावी लागणार आहेत़ (प्रतिनिधी)
च्कामगारांची पिळवणूक थांबवून त्यांना त्वरित रोजगार उपलब्ध व्हावा, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी कामगार कायद्यातील सुधारणांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता कंत्रटी कामगार, दुकाने आणि आस्थापना परवाना तसेच कारखाना सुरू करण्यासाठी लागणारे परवाने तीन दिवसांत उपलब्ध होणार आहेत. परवाना तीन दिवसांत न मिळाल्यास तो मिळाल्याचे गृहीत धरण्यात येणार आहे.
च्कामगार विभागाच्या कंत्रटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) नियम 1971 मध्ये सुधारणा करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. तसेच दुकाने व आस्थापना नियम 1948 अंतर्गत नियम 1961 मध्येही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली आहे.
च्त्यानुसार दुकाने अथवा आस्थापना नोंदणीसाठी व्यावसायिकाने अर्ज केल्यानंतर त्याला तीन दिवसांत नोंदणी प्रमाणपत्र मिळेल. संबंधित निरीक्षकाने अर्जदारास तीन दिवसांत परवाना न दिल्यास अर्जाची प्रत आणि शुल्क भरल्याची पावती ही नोंदणी प्रमाणपत्र म्हणून समजले जाईल.