अहमदनगर : राज्य सरकारकडे वेळोवेळी प्रलंबित मागण्या आणि थकित रकमेसंदर्भात मागणी करूनही त्याची दखल न घेतल्याच्या विरोधात राज्यातील 16 लाख ऊस तोडणी कामगार बुधवारपासून (दि. 2क्) संपावर गेल्याची माहिती राज्य ऊस तोडणी वाहतूक मुकादम कामगार युनियनचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे पाटील यांनी दिली.
ऊस तोडणी कामगार, मुकादम आणि वाहतूकदारांचे 26 वर्षापासूनचे 85क् कोटी रुपये थकले असल्याचा दावा त्यांनी केला. ऊस तोडणी कामगारांच्या प्रचलित दरात वाढ करावी, वाहतूकदारांच्या दरात वाढ व्हावी, मुकादमांचे कमिशन वाढवावे, कामगारांसाठी विमा योजना राबवावी, कामगारांच्या मुलांसाठी निवासी आश्रम शाळा सुरू करण्यात याव्यात आदी संघटनेच्या मागण्या आहेत. मात्र त्याकडे राज्य साखर संघाने दुर्लक्ष केले, असे पाटील यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
राज्य सरकार ऊस तोडणीच्या एका हाव्रेस्टरसाठी 5क् लाख रुपये अनुदान देते. मात्र, कामागांराचा 1क्क् रुपयांचा विमा उतरवित नाही. हाव्रेस्टरच्या माध्यमातून ऊस तोडणीसाठी 4क्क् रुपये प्रती टन मजुरी देते, तर कामगारांना 2क्क् रुपये मिळत असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.