असाही सामाजिक न्याय : लाड यांच्या कंपनीला ‘प्रसाद’, निविदा न काढताच दिले कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट

सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले हे बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड आणि भाजपाचे विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड यांच्या कुटुंबीयांच्या मे. क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपन्यांवर पुन्हा एकदा मेहेरबान झाले आहेत.

यदु जोशी मुंबई : सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले हे बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड आणि भाजपाचे विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड यांच्या कुटुंबीयांच्या मे. क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपन्यांवर पुन्हा एकदा मेहेरबान झाले आहेत. या दोन कंपन्यांना शासकीय वसतिगृहे, शासकीय निवासी शाळा आणि सामाजिक न्याय भवनाचे साफसफाईचे कोट्यवधी रुपयांचे काम विनानिविदा देण्यात आले आहे.या दोन्ही कंपन्यांना मूळ कंत्राट आघाडी सरकारच्या काळात मिळालेले होते. त्यात स्वच्छता व सुरक्षा या कामापोटी या कंपन्यांना दरमहा ९ कोटी रुपये सामाजिक न्याय विभागाकडून दिले जात. या कंपन्यांना मिळालेल्या कंत्राटाची मुदत आॅक्टोबर २०१६ मध्ये संपली. मात्र, भाजपा सरकारने निविदा प्रक्रिया न राबविता या दोन कंपन्यांना मुदतवाढ दिली आहे. साफसफाईसाठी दरमहा साडेआठ कोटी रुपयांचे काम नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत विनानिविदाच देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, स्वत: बडोले यांनी एका कंपनीचे काम असमाधानकारक असल्याचा शेरा देत, तिला काळ्या यादीत का टाकले नाही, अशी विचारणा केली होती.तीन महिन्यांपूर्वी पुन्हा नवीन निविदा काढण्यात आली. तथापि, तीदेखील पूर्ण न झाल्याचे कारण देत आता पुन्हा या दोन कंपन्यांच्या कंत्राटास मुदतवाढ देऊन त्यांना दरमहा साडेआठ कोटी रुपये मिळतील याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या पद्धतीने दोन्ही कंपन्यांना आक्टोबर २०१६ पासून आतापर्यंत जवळपास १६० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच, महागाई निर्देशांकाचे कारण देऊन आणखी २२ कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात.कोणत्याही शासकीय विभागाने विनानिविदा कामे करू नयेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट आदेश असताना सामाजिक न्याय विभागाने मात्र विनानिविदा काम देणे सुरू ठेवले आहे. या दोन कंपन्यांवर कृपावंत होताना बडोले यांनी, हे काम विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व स्वच्छता विषयाशी संबंधित असल्याने नवीन निविदा अंतिम होईपर्यंत दोन्ही कंपन्यांना मुदतवाढ दिल्याची भूमिका घेतली आहे. या मुदतवाढीसाठी अमरावतीच्या एका व्यक्तीची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. राष्ट्रभाषा प्रचार समितीच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात असलेल्या या व्यक्तीचा सामाजिक न्याय विभागातील वावर सध्या कमालीचा वाढला आहे.चौकशी करून तत्काळ अहवाल सादर कराया कामासाठी निविदा काढावी, असे आदेश आपण १७ सप्टेंबर २०१६ रोजी दिलेले होते. तरीही ई-निविदा प्रक्रिया आजपर्यंत अंतिम का झाली नाही? या दिरंगाईसाठी विभागाच्या सचिवांनी चौकशी करून तत्काळ अहवाल सादर करावा, असे बडोले यांनी मुदतवाढ देतानाच्या आदेशात नमूद केले आहे.