शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रेल्वे अपघातानंतर नातेवाइकांचा आक्रोश; हेल्पलाइन नंबरवर टीबीमुक्त अभियानाचा जागर
2
अखेर बिगुल वाजला ! राज्यातील २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा
3
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
4
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
5
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
6
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
7
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
8
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
9
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
10
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
11
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
12
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
13
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
14
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
15
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
16
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
17
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
18
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
19
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
20
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!

दूध भुकटीसाठी अनुदान, राज्य शासनाचा निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 11, 2018 05:19 IST

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या दालनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दूध भुकटी निर्यातीला अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नागपूर - दूध भुकटीची निर्यात करणाऱ्या उत्पादकांना प्रति किलो ५० रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येईल तसेच दूध निर्यात करणा-यांनाही प्रति लीटर ५ रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान पुढच्या दोन महिन्यांसाठी देण्यात येईल, असा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी घेतला. तशी माहिती पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकर यांनी विधानसभेत दिली.विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या दालनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दूध भुकटी निर्यातीला अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच दुधाच्या उपपदार्थांना अधिक मागणी येण्याच्या दृष्टीने तूप आणि लोणी यावरील जीएसटी कमी करण्यात यावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या बैठकीस मंत्री जानकर यांच्यासह महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे, सदाभाऊ खोत यांच्यासह विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, अजित पवार, शरद रणपिसे, गणपतराव देशमुख, राजेश टोपे, मधुकर चव्हाण, हसन मुश्रीफ, सुरेश धस, चंद्रदीप नरके, राहुल मोटे, सत्यजीत पाटील, मनोहर भोईर, मंदाकिनी खडसे आणि महानंदचे अध्यक्ष उपस्थित होते.पोषण आहारातही दूध व दूध भुकटीचा समावेशउपरोक्त निर्णयासोबतच शालेय शिक्षण विभाग, महिला व बाल कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभाग या विभागांमार्फत राबविण्यात येणाºया विविध पोषण आहार योजनांमध्ये दूध किंवा दूध भुकटीचा समावेश करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे जानकर यांनी सांगितले.दृष्टिक्षेपात पावडरदेशात शिल्लक पावडर ३.५०लाखटन‘अमूल’कडे शिल्लक ६० हजारटन‘गोकूळ’कडे शिल्लक ७ हजारटनआंतरराष्टÑीय पातळीवर ११५ रुपयेपावडरचे दर प्रतिकिलोसरकारचे निर्यात ५० रुपयेअनुदान प्रतिकिलोपावडर निर्यातअनुदानाचे गणितपावडरचा उत्पादन खर्च १६० रुपयेप्रतिकिलोदेशांतर्गत पावडर दर १२५ रुपयेप्रतिकिलोआंतरराष्टÑीय पातळीवर ११५ रुपयेप्रतिकिलोसरकारचे अनुदान ५० रुपये

टॅग्स :milkदूधGovernmentसरकार