मुंबई : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे टोल वसुलीच्या अनियमिततेसंबंधी करण्यात आलेल्या चौकशीच्या सर्व फायली सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिला.मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर करण्यात येणाऱ्या टोल वसुलीविरुद्ध उच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.चा टोल वसुलीचा अधिकार रद्द करावा, अशी मागणी या याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.याचिकांनुसार, कंत्राटदाराने संपूर्ण प्रकल्पाची रक्कम आधीच वसूल केली आहे. तरीही कंत्राटदार सामान्यांकडून टोल वसूल करत आहे. याचा फटका सरकारी तिजोरीला बसत आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात राज्य सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) यासंबंधी चौकशी करत असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली होती. त्यानुसार, गुरुवारच्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी या चौकशीसंबंधीची माहिती देणारा एक पानी अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला. तो अहवाल वाचल्यानंतर न्यायालयाने या अहवालात काहीही स्पष्ट नसल्याचे म्हटले. तसेच चौकशीच फाईली सदर करण्यास सांगत सुनावणी १९ जून रोजी ठेवली.
एक्स्प्रेस-वे टोल वसुलीच्या चौकशीच्या फायली सादर करा- उच्च न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 8, 2018 01:16 IST