मराठी सक्तीसाठी लवकरच कठोर कायदा; मंत्रिमंडळात चर्चेनंतर विधेयक आणणार

विविध महामंडळे, शासकीय कंपन्या, नियोजन प्राधिकरणे, विकास महामंडळे यांच्यासाठीही हा कायदा लागू असेल. 

मुंबई : मुंबई महापालिकेसह राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये मराठीचा वापर सक्तीचा करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे विधेयक याच अधिवेशनात आणण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. याच कायद्यानुसार विविध महामंडळे, शासकीय कंपन्या, नियोजन प्राधिकरणे, विकास महामंडळे यांच्यासाठीही हा कायदा लागू असेल. राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीच्या वापराची कायद्याने आधीच सक्ती आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतही तसा कायदा असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही अशा तक्रारी आल्यानंतर आता नवा, पण अधिक कठोर कायदा आणण्याची भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे. या संबंधीचे विधेयक आज, गुरुवारी विधानसभेत मांडण्यात येईल. या विधेयकानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयात यापुढे मराठी भाषा अधिकारी नेमण्याची सूचना करण्यात येणार असून, जिल्हा मराठी भाषा समितीची अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही या विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या विधेयकाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधितांविरोधात थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूद केल्याने कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे. या विधेयकानुसार कार्यालयीन कामजात आणि जनसंवादात मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक असणार आहे. या विधेयकाच्या अधिनियम व त्यातील तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन स्थानिक प्राधिकरणांच्या सर्व कार्यालयांना निदेश किंवा अनुदेश देऊ शकणार आहेत. या विधेयकामुळे राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नसल्याचे निश्चित करण्यात आले असून, या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनपर बक्षिसांची तरतूद करण्यात आलेली नाही. या विधेयकामुळे राज्यातील स्थानिक जनतेला त्यांच्या भाषेत माहिती मिळणार असून, मराठी भाषेचा वापर न केल्याबाबतच्या तक्रारींची संख्या कमी होणार आहे.