मुलींकडून शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई; उच्च-तंत्रशिक्षणमंत्री मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची विधानसभेत घोषणा

सरकारकडून प्रतिपूर्ती उशिराने होते, म्हणून अनेक महाविद्यालये विद्यार्थिनींकडून शुल्क आकारतात, याकडे समाजवादी पार्टीचे रईस शेख यांनी लक्ष वेधले.

मुंबई : मुलींना महाविद्यालयीन शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय २ वर्षांपूर्वी अंमलात आलेला असताना जे शुल्क आकारत असतील, त्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली जाईल, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. 

सरकारकडून प्रतिपूर्ती उशिराने होते, म्हणून अनेक महाविद्यालये विद्यार्थिनींकडून शुल्क आकारतात, याकडे समाजवादी पार्टीचे रईस शेख यांनी लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना  मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही घोषणा केली. 

इतर शुल्कही सरकारने देण्यासाठीच्या हालचाली

मुलींना इतर शुल्क (वसतिगृह शुल्क आदी) माफ करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. शुल्क नियंत्रण समिती ही विविध प्रकारचे इतर शुल्क काय असावे, हे निश्चित करेल आणि नंतर तेही सरकारकडून भरण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. 

मला नावे द्या,मी स्वतः जाऊन कारवाई करतो

मोफत शिक्षणामुळे व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींची संख्या ८५,०६८ वरून १ लाख १५ हजार ८०३ इतकी वाढली. सरकार शैक्षणिक व परीक्षा शुल्कापोटी वर्षातून दोनवेळा महाविद्यालयांना प्रतिपूर्ती करत असते. सरकार विलंबाने पैसे देते, म्हणून विद्यार्थिनींकडून शुल्क आकारणे योग्य नाही, अशा महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली जाईल. 

मला त्या महाविद्यालयांची नावे आमदारांनी द्यावीत, मी तेथे स्वत: जावून कारवाई करेन. शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्काबाबतचे अर्ज भरून घेताना आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी केली जाईल, असेही पाटील म्हणाले. 

मराठी भाषा न शिकविणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करणार

मुंबई : मराठी भाषा शिकवणे, हे सर्व प्रकारच्या शाळांसाठी सक्तीचे आहे. तसे न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. 

शासकीय, निमशासकीय शाळा, आयसीएसई, सीबीएसई, केम्ब्रिज बोर्डसह सर्व प्रकारच्या शाळांना ९ मार्च २०२०च्या अधिसूचनेनुसार मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे करण्याचा अधिनियम लागू केला आहे. त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे, असे भुसे म्हणाले. हारुन खान, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, अमित देशमुख यांनी यावेळी उपप्रश्न विचारले. हिंदी माध्यमांच्या शाळा, उर्दू माध्यमाच्या शाळांसह महाराष्ट्रातील सर्व अन्य भाषिक शाळांमध्येही मराठी शिकविणे सक्तीचेच आहे, असे भुसेंनी स्पष्ट केले. 

सरकारच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसेल, तर शिक्षण उपसंचालकांनी सरकारला अहवाल द्यावा, अशा शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल, असे मंत्री भुसे म्हणाले.