देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये छोटय़ा, लघू तसेच मध्यम उद्योगांची (एसएमई) भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. या उद्योगांना आणखी बळकट करण्याचे संकेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात दिले आहेत. यासाठीचे उपाय सुचविण्यासाठी एक समिती नेमण्यात येणार असून, या समितीचा अहवाल तीन महिन्यांमध्ये अपेक्षित आहे. उद्योजकता वाढीला लागून उद्योग सुरू करणो ही काळाची गरज असली, तरी तसे फारसे होताना दिसत नसल्याचे अर्थमंत्री जेटली म्हणाले. छोटय़ा, लहान आणि मध्यम उद्योगांना प्रारंभिक भांडवलाची उपलब्धता व्हावी यासाठी 1क् हजार कोटींची तरतूदही करण्यात आली आहे. याशिवाय या उद्योगांना भांडवल व अन्य सुविधा पुरविण्यासाठी प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या उद्योगांना आणखी मजबूत करण्यासाठी अर्थ मंत्रलय, छोटे, लघू आणि मध्यम उद्योग तसेच भारतीय रिझव्र्ह बॅँक यांच्या प्रतिनिधींची एक समिती नेमण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. ही समिती तीन महिन्यांत आपल्या निश्चित स्वरूपाच्या शिफारशी सादर करेल, असेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय नवीन उद्योग, उद्योजकता आणि कृषी उद्योग यांना तांत्रिक सहकार्य उपलब्ध करण्यासाठी 2क्क् कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. एसएमईमधून बाहेर पडण्यासाठी साधी, सुलभ योजनेची अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर इन्कयुबेशन आणि अॅक्सलरेटिंग कार्यक्रम सुरू केला जाणार आहे.
औद्योगिक उत्पादन आणि आर्थिक विकासातील वाढ तसेच निर्यातीला चालना व नोक:यांची संधी यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र हे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र योजनेचे पुनरुज्जीवन करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
पुण्यात राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका प्राधिकरण
1देशातील विविध औद्योगिक मार्गिकांमध्ये (इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉर) समन्वय राखण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. याचे मुख्यालय पुण्यात राहणार असून, त्यासाठी 1क्क् कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अमृतसर,कोलकाता इंडस्ट्रीयल मास्टर प्लॅनिंगचे काम लवकर पूर्ण केले जाणार असून, त्यामध्ये स्मार्ट औद्योगिक शहरांचीही निर्मिती केली जाईल.
2 ही स्मार्ट औद्योगिक शहरे सात राज्यांमध्ये स्थापन करण्यात येणार आहेत. चेन्नई-बंगळुरू औद्योगिक कॉरिडॉरमध्ये तीन नवीन स्मार्ट शहरे स्थापन करण्यात येणार आहेत. याशिवाय बंगळुरू-मुंबई, विझाग-चेन्नई कॉरिडॉरचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आंध्र प्रदेशातील काकिनाडा येथील बंदराचा विकास केला जाणार असून, त्याचा परिसरही विकसित केला जाईल.
3 निर्यातीला चालना मिळावी यासाठी राज्यांनी प्रय} करण्याची अपेक्षाही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. राज्यांनी निर्यातदारांना सर्व सोयीसुविधा तसेच अन्य सवलती पुरवाव्यात, असेही ते म्हणाले. निर्यातीला चालना मिळण्यासाठी राज्यांनी प्रय} करण्याची अपेक्षाही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. राज्यांनी निर्यातदारांना सर्व सोयी सुविधांसह अन्य सवलती पुरवाव्यात असेही ते म्हणाले.
रस्तेविकास : राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गाच्या उभारणीसाठी 37 हजार 8क्क् कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यापैकी 3,क्क्क् कोटी रुपये हे केवळ ईशान्य भारतामधील रस्त्यांवर खर्च केले जाणार आहेत.
देशातील दुस:या आणि तिस:या दर्जाच्या शहरांमध्ये विमानतळे उभारली जाणार आहेत. त्यांची उभारणी भारतीय विमानतळ विकास प्राधिकरण आणि खासगी उद्योजक यांच्या सहकार्यातून होणार आहे.
हे तर कॉर्पोरेट बजेट..
कॉर्पोरेट बजेट आहे. यात वेगळे असे काही नाही. महागाईने होरपळणा:या सामान्य माणसाला दिलासा देणारे यात काही नाही. करसवलतीची मर्यादा 5क् हजार रुपयांनी वाढवण्यात आल्याने सामान्य माणसाला फायदा होणार नाही. अप्रत्यक्ष कर वाढल्याने सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत.
-शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस.
अर्थसंकल्पाद्वारे भ्रमनिरास..
अर्थव्यवस्थेला शिस्त आणू, असा दावा करणा:या केंद्र सरकारने आजच्या अर्थसंकल्पाद्वारे भ्रमनिरास केला आहे. स्मार्ट शहरे, स्वच्छता आणि चांगली शहरे या संबंधीची केवळ घोषणा आहे पण तरतूद दिसत नाही. युपीए सरकारने जेएनएनयुआरएमच्या माध्यमातून शहरांचा मोठय़ा प्रमाणात विकास केला. मुंबईच्या पायाभूत सुविधांना गती देऊ, असा केवळ उल्लेख आहे. - पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्री
जनतेला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प
विदर्भात एम्सची स्थापना, मुंबईतील जलवाहतूक व पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला गती, सर्वसामान्यांसाठी अन्न, घरे, वीज, आरोग्य असे अनेक निर्णय घेतले आहेत. जनतेला दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
- एकनाथ खडसे, विधानसभा, विरोधी पक्षनेता
उद्योग घराण्यांसाठी करसलवती
आम आदमी आणि गरिबांसाठी काहीच नाही. कॉर्पोरेट अणि मोठय़ा उद्योग घराण्यांसाठी कर सलवतीची घोषणा करण्यात आली आहे.
-मल्लिकाजरुन खरगे, लोकसभेतील काँग्रेस नेते.
जनतेची घोर निराशा
लोकांनी बदल हवा होता म्हणून मते दिली होती. संपुआ सरकारच्याच योजनांना प्रोत्साहन देवून मोदी सरकारने जनतेची घोर निराशा केली आहे. या बजेटमुळे लोकांना स्वत:चीच फसवणूक झाल्याचा अनुभव येतो आहे. बजेटमध्ये नवीन काहीही नाही.
- आशुतोष, आप नेता
पायाभूत सुविधांसाठी भरपूर तरतूद
या बजेटमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी भरपूर तरतूद करण्यात आली आहे. हे नजरेआड करण्यासारखे नाही. पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, भूजलमार्गासाठी निधी, एनएचएआयचे 8000 किलोमीटरचा रस्ता या गोष्टी पायाभूत सुविधांसाठी चांगले संकेत आहेत. वेळ लागेल, पण देशांतर्गत गुंतवणूक आणि परदेशी गुंतवणूक निश्चित वाढेल.
- राजीव लाल, मॅनेजिंग डायरेक्टर, आयडीएफसी
गृह आणि रिअल सेक्टरला फायदा
बाजाराच्या अपेक्षेनुसारच हे बजेट सादर झाले आहे. त्यामुळे बाजारातील तेजी दिसून आली. सरकारने गृह उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. बचत वाढविण्यासाठी त्यांनी जी पावले उचलली आहेत, त्यामुळे गृह आणि रिअल सेक्टरमध्ये चांगली सुरुवात होवू शकते.
- निपुण मेहता, ब्लू ओरल कॅपिटल अॅडव्हायजर्स
स्वस्त घरांकरता तरतूद स्वागतार्ह
रोजगार हमी योजना कृषी क्षेत्रशी जोडणो, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचन विकास, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. शेतक:यांच्या प्रबोधनासाठी विशेष कृषी चॅनेल, गरिबांसाठी स्वस्त घरांकरता तरतूद हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. खासगी बाजार समित्यांना प्रोत्साहन दिल्याने निकोप स्पर्धा वाढेल आणि शेतकरी व ग्राहकांनाही फायदा होईल.
- रावसाहेब दानवे, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री
राष्ट्रकुल खेळांसाठी आखडता हात
अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रकुल आणि आशियाई खेळांसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली ओ. आम्ही 2010 मधील राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी खेळाडूंना 678 कोटी रुपये खर्च केले होते.
- अजय माकन, काँग्रेस नेता.