नाशिक - मराठा आरक्षणाला अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचा पूर्ण पाठिंबा असून ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यात यावे अशी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची भूमिका आहे. त्यानुसार राज्यात निर्माण झालेल्या पेचाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी तसेच ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने तालुकावर मोर्चे काढून तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात यावे असा निर्णय नाशिक येथे पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
नाशिक जिल्हा व शहर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची बैठक विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच नाशिक पश्चिमचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे, नाशिक पूर्वचे संतोष डोमे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली.
यावेळी विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक म्हणाले की, आरक्षणाच्या प्रश्नावर निर्माण झालेल्या पेच प्रसंगाला सामोरे जात असताना अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची भूमिका स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाला समता परिषदेचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही आपली भूमिका असून ओबीसी बांधवांची भावना शासनापर्यंत पोहचविण्यासाठी तालुकावर मोर्चे काढून निवेदने सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच देशात महात्मा फुले यांच्यानंतर छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षण देण्याची भूमिका पार पाडली. त्यानंतर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटनेच्या माध्यमातून आरक्षण मिळाले आहे. देशात ओबीसींची संख्या ५२ टक्के आहे. त्यामुळे ज्याची जेवढी संख्या तेवढं आरक्षण देण्याची गरज असतांना केवळ १९ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यातही प्रत्यक्षात ३४० जातींना आता १७ टक्के आरक्षण मिळत असून त्यात हा ५२ टक्के समाज बसविला जात आहे असे असतांना ओबीसीं आरक्षणातून मराठा आरक्षण देण्याची मागणी काही लोक करत आहे. प्रत्येकाला आरक्षण मिळाले पाहिजे याबाबत कुणाचाही दुजाभाव नाही. मराठा समाजाला त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत आरक्षण देण्यात यावं मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये असे बाळासाहेब कर्डक यावेळी स्पष्ट केलं.
त्याचसोबत ओबीसी जनगणना करण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी केंद्राकडे मागणी केली. मात्र आजवर ओबीसी आकडेवारी जाहीर झाली नाही. त्यामुळे नवीन जनगणनेत ओबीसीं समाजाची जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी करत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी यासाठी १ लाख २ हजार २१ पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. जोपर्यंत ओबीसी जनगणना होणार नाही तोपर्यंत ओबीसींना आपल्या हक्काचे मिळणार नाही. यासाठी ओबीसीं बांधवाना एकत्र आणावे तसेच बहुजन समाजात मोठ्या भावाची भूमिका पार पडणाऱ्या सर्व बांधवाना एकत्र करावे असे आवाहन बाळासाहेब कर्डक यांनी यावेळी केले.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे म्हणाले की, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने काढण्यात येणारे मोर्चे हे मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत. ओबीसी आरक्षण वाचविण्याच्या दृष्टीने काढण्यात येणाऱ्या मोर्च्यांच्या पार्श्वभूमीवर तालुकावर बैठका घेण्यात याव्यात. यामध्ये सर्व ओबीसी बांधवांची समन्वय समिती तयार करण्यात येऊन ३० नोव्हेंबर २०२० च्या आधी तालुक्यातालुक्यांमधून मोर्चे काढण्यात यावे.