मुंबई : छोट्या-मोठ्या धुसफुशीनंतरही मुंबई महापालिकेवर तब्बल दोन दशकांहून अधिक काळ राज्य करणा-या युतीच्या घटस्फोटाने २०१७ची सुरुवात झाली. त्यानंतर, महापालिका निवडणूक, महापौर निवडणूक, समान संख्याबळामुळे रस्सीखेच आणि सत्तानंतर होणार असे चित्र निर्माण झाले असतानाच, मनसेचे ६ नगरसेवक फोडून शिवसेनेने भाजपाला दिलेली मात, अशा राजकीय घडामोडीनेच हे वर्ष गाजले. एकीकडे राजकीय चढाओढ सुरू असताना, उघडी गटारे, धोकादायक झाडे व इमारती यांनी निष्पाप मुंबईकरांचा बळी घेतला. दर्जेदार सेवेसाठी कटिबद्ध असलेल्या महापालिकेने मात्र, वर्षभरात राजकीय पक्षांच्या संस्थांना भूखंड देण्याचे प्रकरण, तुंबलेले नाले, गच्चीवर रेस्टॉरंट, अनुत्तरित राहिलेला फेरीवाल्यांचा प्रश्न अशा अनेक घडामोडी घडल्या आहेत.
- ऐतिहासिक निवडणूक
१९९५ पासून महापालिकेत एकत्रित २असलेल्या शिवसेना-भाजपामध्ये या २५ वर्षांमध्ये अनेक वादाचे प्रसंग घडले. मात्र, मोदी लाटेवर स्वार भाजपाने महापालिकेत कमळ खुलविण्याचे स्वप्न पाहण्यास सुरुवात केली. मिशन शंभर घेऊन महापालिका निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या भाजपाने शिवसेनेला आव्हान दिले, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनेही स्वतंत्रच निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतल्याने, २०१७ची महापालिका निवडणूक अत्यंत चुरशीची व अटीतटीची झाली. शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, समाजवादी असे ६ पक्ष स्वतंत्र निवडणुकीच्या रिंगणात होते. मात्र, खरी लढत ही शिवसेना व भाजपामध्येच दिसून आली.
- ... अन् भाजपाचे स्वप्न भंगले : महापालिकेत २२७ नगरसेवक आहेत. त्यानुसार, सत्ता स्थापनेसाठी ११४ हा जादुई आकडा गाठण्यासाठी शिवसेना-भाजपामध्ये चुरस होती. शिवसेनेबरोबर युतीत असताना भाजपाचे जेमतेम ३० नगरसेवक निवडून येत होते. मात्र, १०० नगरसेवक निवडून आणण्याचे लक्ष्य ठेवणाºया भाजपाने २०१७च्या निवडणुकीत तब्बल ८४ नगरसेवक निवडून आणले, तर शिवसेनेचे ८८ नगरसेवक निवडून आले. त्यामुळे आपलाच महापौर निवडून आणण्यासाठी उभय पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली. भाजपाचा महापौर निवडून येणार, अशी चिन्हे असतानाच राज्यातील सत्ता वाचविण्यासाठी भाजपाला महापालिकेच्या सत्तेवर पाणी सोडावे लागले.
- ...आणि गेम पालटला : एक-एक सदस्य वाढवत भाजपा सत्तेच्या जवळ पोहोचतोय, असे वाटत असतानाच शिवसेनेने गेम पालटला. महापालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपा हे दोन मोठे पक्ष ठरले. ६ अपक्ष, मनसे ७, काँग्रेस ३१ आणि उर्वरित समाजवादी व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक निवडून आले. यामुळे सत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठी शिवसेनेपुढे पर्याय कमी होते. मनसेत गेलेले बहुतांशी नगरसेवक पूर्वश्रमीचे शिवसैनिकच असल्याने, या नगरसेवकांना गळ लावण्यात शिवसेनेला यश आले. मनसेचे सहा नगरसेवक फोडल्याने शिवसेनेचे संख्याबळ ९४ वर पोहोचले. शिवसेनेची ही खेळ म्हणजे भाजपाला मोठा दणका होता.
- वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प : महापालिकेचा अर्थसंकल्प दरवर्षी कोटीच्या कोटी उड्डाण घेत असतो. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींपैकी, केवळ ३० टक्केच दरवर्षी विकास कामांवर होत असल्याचा आरोप दरवर्षी होत असतो. त्यामुळे २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प जाहीर केला. यामुळे २०१६-२०१७ मध्ये ३७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प २५ हजार कोटी रुपयांवर आणण्यात आला, तसेच पुढील २० वर्षांच्या विकास नियोजन आराखड्यात प्रस्तावित योजनांसाठी आतापासूनच तरतूद करून विकासाचा शुभारंभ केला.
- हाच काय तो विकास...: गच्चीवर रेस्टॉरेंट हा शिवसेनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, तर मेट्रो प्रकल्पासाठी भाजपाने सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. मात्र, एकमेकांचे हे प्रकल्प हाणून पाडण्यासाठी उभय पक्षांमध्ये वर्षभर रस्सीखेच सुरू राहिली. मेट्रो तीन प्रकल्पासाठी आरे कॉलनीत कारशेड उभारण्याकरिता झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेने अडकवून ठेवला आहे, तर भाजपाने गच्चीवर रेस्टॉरंट हा प्रस्ताव रोखून धरला होता. मात्र, वर्षाखेरीस आयुक्त अजय मेहता यांनी गच्चीवर रेस्टॉरंटचे धोरण आणून शिवसेनेचा हा प्रकल्प साकार केला, तर गेली ३ वर्षे रखडलेले मोकळी मैदाने व उद्याने देखभालीसाठी देण्याचे धोरण मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे पालिकेच्या भूखंडांचा ताबा असलेल्या शिवसेना व भाजपा नेत्यांच्या संस्थांचे चांगभलं झाले.
- फेरीवाल्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार
एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे पुलावरील चेंगराचेंगरीच्या घटनेने मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. फेरीवाल्यांना हटविण्याची मोहीम मनसेने जाहीर केल्यानंतर, पालिकेनेही आपली मोहीम तीव्र केली. त्यामुळे रखडलेल्या फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाला सुरुवात झाली. तीन वर्षांच्या विलंबानंतर शहर नियोजन समितीची स्थापना झाली असून, २० सदस्यांची यावर नेमणूक झाली आहे.
- कचरा वर्गीकरण सक्तीचे... : महापालिकेने या वर्षी घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे कचरा वर्गीकरण व प्रक्रियेची सक्ती. ओला व सुका कचरा वर्गीकरण करून, ओला कचºयावर गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या आवारात प्रक्रिया करणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे. पालिकेच्या या निर्णयाला नागरिकांकडून व राजकीय पक्षांकडूनही विरोध होत आहे. मात्र, डम्पिंग ग्राउंडचा पर्याय नसलेल्या मुंबई शहराला कचºयाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
- उघडी गटारे, झाडांचे बळी
मुंबईतील उघडी गटारे, झाडे, खड्डे मुंबईकरांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरली. पावसाळ्यात तुंबलेले पाणी वाहून जाण्यासाठी उघडे ठेवलेल्या गटारामध्ये पडून बॉम्बे हॉस्पिटलचे पोटविकारतज्ज्ञ डॉ. दीपक अमरापूरकर यांचा मृत्यू झाला, तर झाड अंगावर पडून या वर्षभरात चार पादचाºयांचे मृत्यू झाले. मुंबईतील खड्ड्यांनीही काही जणांचा बळी घेतला.