मुंबई: महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Budget Session 2022) पहिल्याच दिवसापासून अपेक्षेनुसार वादळी सुरू झाले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे (ST Strike) विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी अद्यापही आंदोलन सुरू आहे. मात्र, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. तोच अहवाल विधानसभेत पटलावर ठेवण्यात आला. एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण शक्य नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.
राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एसटी विलिनीकरणाचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. तीन प्रमुख मुद्द्यांवरून एसटी महामंडळाची राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाची मागणी फेटाळून लावण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नाही. सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे शक्य नाही. तसेच एसटी महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सरकारमार्फत चालवता येणे शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर मिळावा, याची काळजी राज्य सरकार घेईल. त्यासाठी पुढील चार वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली आहे.
समितीने तीन शिफारशी केल्या आहेत
या अहवालामध्ये समितीने तीन शिफारशी केल्या आहेत. मार्ग परिवहन कायदा, १९५० तसेच इतर कायदे, नियम व अधिनियम तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून, कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करणे ही मागणी मान्य करणे कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. तसेच सबब कर्मचारी संघटनांची ही मागणी मान्य न करण्याची शिफारस आहे.
एसटी कर्मचारी आक्रमक होण्याची शक्यता
एसटी विलिनीकरणाचा अहवाल नकारात्मक आल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आला होता. त्यामुळे आता एसटी कर्मचारी आक्रमक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या अहवालातील सविस्तर गोष्टींचा आढावा घेतल्यानंतर भाजपचे नेतेही आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून करण्यात येईल, असेही म्हटले जात आहे.
दरम्यान, विलिनीकरणाचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेल्याने आता एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेऊन कामावर रुजू होण्यासाठी त्यांना काही दिवसांची संधी द्यावी. तोपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, तसेच आता महामंडळात कोणतीही भरती न करण्याबाबतही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.