शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्र्यांनी दिला निकाल, तटकरे पहिल्या तर राणे पाचव्या क्रमांकावर; राज्यात ठाणे जिपचे सीईओ अव्वल
2
दहशतवादी कुठून आले, कुठे गेले? करणार तपास; ३ डी मॅपिंगद्वारे शोध; एनआयए प्रमुख सदानंद दाते बैसरन खोऱ्यात
3
‘जीडीपी’त क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा मोठा वाटा; ॲनिमेशन उद्याेगासाठी यशाचे दार उघडले...
4
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर २० लाखांपर्यंत सबसिडी; येत्या पाच वर्षांत ३० टक्के ई-वाहनांच्या नोंदणीवर भर
5
आजच्या मुलांना अतिलाडापासून वाचवायचं असेल तर..?
6
सुप्रिया सुळेंनी राज ठाकरेंना विचारले, ट्रिप कशी झाली?
7
...तर तलवारीचा डौलही राहील आणि शानही !
8
विरार-अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरिडॉरची निविदा रद्द होणार; ‘बीओटी’वर आता उभारणी; राज्य सरकारकडे प्रस्ताव
9
मेडिकल कॉलेजमधील खर्डेघाशी थांबवा ! ‘एचएमआयएस’च्या इंटरनेट सुविधेसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून ३२ कोटी २१ लाख रुपये
10
IPL 2025: घासून नाही ठासून जिंकली मॅच! राजस्थान रॉयल्सला 'आउट' करत मुंबई इंडियन्स टॉपला
11
मतदार याद्यांमधील घोळ कमी होणार! निवडणूक आयोग करणार हे महत्त्वाचे बदल, जाणून घ्या सविस्तर
12
IPL 2025 : रोहित शर्माचा बॉल बॉयसोबतचा व्हिडिओ होतोय व्हायरल; नेमकं काय घडलं? (VIDEO)
13
"दहशतवाद्यांनाही त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर गोळ्या घालाव्यात’’, पहलगाममध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या शुभम यांच्या पत्नीची मागणी 
14
...अन् हिटमॅन रोहितनं युवा बॅटर वैभवला पुन्हा हिमतीनं मैदानात उतरण्यासाठी दिलं बळ
15
काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या गिरिजा व्यास यांचं निधन, पूजा करताना साडीला आग लागून झाल्या होत्या गंभीर जखमी
16
जे रोहित-विराटलाही नाही जमलं ते सूर्या भाऊनं करून दाखवलं; मोडला ११ वर्षांपूर्वीचा विक्रम
17
बुलढाण्यात जळका भडंग नजिक एसटी बस उलटली; दिवसभरात किरकोळ अपघातांची मालिका सुरूच
18
जातनिहाय जनगणनेनंतर आता काँग्रेसचा आणखी मोठा डाव, मल्लिकार्जुन खर्गेंनी केली अशी मागणी
19
केवळ युद्धाच्या नावानेच पाकिस्तानला भरलीय धडकी, बंद केले पीओकेतील 1000 हून अधिक मदरसे!
20
IPL 2025 : विक्रमी शतकवीर वैभवच्या पदरी भोपळा! विकेट गमावल्यावर १४ वर्षांच्या पोरानं डोळे मिटले अन्...

न्यायालयांना सुविधा देण्यास राज्य सरकार बांधील : हायकोर्ट

By admin | Updated: May 9, 2017 01:59 IST

सर्व न्यायालयांना, लवादांना पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकार बांधील आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या दृष्टीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सर्व न्यायालयांना, लवादांना पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकार बांधील आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या दृष्टीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.आर्थिक तंगीचे कारण पुढे करत, राज्य सरकार न्यायालयांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यास नकार देऊ शकत नाही, असे न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने म्हटले.‘पुरेशी न्यायालये, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा, न्यायिक अधिकारी, वकील आणि पक्षकारांना पुरेशा सुविधा देण्यास राज्य सरकार बाध्य आहे,’ असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.