लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सर्व न्यायालयांना, लवादांना पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकार बांधील आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या दृष्टीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.आर्थिक तंगीचे कारण पुढे करत, राज्य सरकार न्यायालयांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यास नकार देऊ शकत नाही, असे न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने म्हटले.‘पुरेशी न्यायालये, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा, न्यायिक अधिकारी, वकील आणि पक्षकारांना पुरेशा सुविधा देण्यास राज्य सरकार बाध्य आहे,’ असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयांना सुविधा देण्यास राज्य सरकार बांधील : हायकोर्ट
By admin | Updated: May 9, 2017 01:59 IST