- विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : जिमखान्यांमध्ये क्रीडा प्रयोजनाशिवाय वर्षभरात इतर कारणांसाठी जास्तीतजास्त ४५ दिवस कार्यक्रम आयोजित करता येतील, जिमखान्यांच्या व्यवस्थापकीय समितीवर संबंधित जिल्हाधिकारी हे पदसिद्ध सदस्य असतील आदी अटींचा समावेश असलेल्या भाडेपट्टी नूतनीकरण धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. अशा प्रकारे राज्य शासनाने जिमखान्यांवर अंकुश आणला आहे. शासकीय जमिनींवर मुंबई, मुंबई उपनगरसह राज्यात अनेक जिमखाने उभे आहेत. बरेचदा ते शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवतात असाही अनुभव आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता या धोरणाद्वारे जिमखान्यांवर शासकीय बंधने आणली गेली आहेत. सुधारित धोरणानुसार जिमखान्यांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या क्षेत्राच्या आधारावर त्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून, त्यानुसार भाड्याची आकारणी करण्यात येणार आहे.आजच्या निर्णयानुसार जिमखान्याच्या व्यवस्थापकीय समितीवर संबंधित जिल्हाधिकारी पदसिद्ध सभासद असतील. क्रीडा प्रयोजनाशिवाय इतर प्रयोजनासाठी वर्षातील जास्तीतजास्त ४५ दिवस कार्यक्रम आयोजित करता येऊ शकतील. त्यासाठी निश्चित केलेले सुधारित परवानगी शुल्क शासनाकडून घेण्यात येणार आहे. जिमखान्यांमध्ये आयोजित कार्यक्रमांसाठी विशिष्ट केटरर्स अथवा डेकोरेटर्सची सक्ती करता येणार नाही. प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतुदीनुसार जिमखान्यांना एकूण मंजूर बांधकामाच्या क्षेत्रफळाच्या १५ टक्केच्या मयार्देत वाणिज्यिक वापर शासनाच्या परवानगीने करता येईल.यापूर्वी राज्य सरकारने २००३ मध्ये मुंबईतील जिमखान्यांच्या संपुष्टात आलेल्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्याचे धोरण निश्चित केले होते. मात्र, त्यास काही जिमखान्यांकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर सुधारित धोरण तयार करण्यात आले असून त्यास आज मंजुरी देण्यात आली. २० हजार चौ.मी. पेक्षा अधिक क्षेत्रावरील जिमखाना अ वर्ग, १० हजार चौ.मी. ते २० हजार चौ.मी. क्षेत्रावरील जिमखाना ब वर्ग तर १० हजार चौ.मी. पेक्षा कमी क्षेत्रावरील जिमखाना क वर्ग म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत. जिमखान्यांच्या भाडेपट्ट्यांचे मानीव नूतनीकरण हे भाडेपट्टा संपुष्टात आल्याच्या दिनांकापासून ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत जुन्या दराने भाडे वसूल करुन करण्यात यावे. मात्र, थकित भूईभाड्यावर व्याज आकारण्यात येणार नाही.आज झालेल्या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०१७ पासून यापुढे वार्षिक भाडे आकारण्यात येणार आहे. जिमखान्यांना दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्टयाचे ३० वर्षांसाठी नूतनीकरण करताना अशा जिमखान्यांना भाडेपट्टयाने दिलेल्या शासकीय जमिनींचे भाडे हे रेडीरेकनरनुसार असलेल्या जमिनीच्या किंमतीच्या १० टक्के रक्कमेवर आकारण्यात येणार आहे. मात्र, जिमखान्याच्या वर्गवारीनुसार हे दर वेगवेगळे असणार आहेत. अ वर्ग जिमखान्यांसाठी या रक्कमेच्या एक टक्के दराने, ब वर्ग जिमखान्यासाठी ०.५० टक्के दराने व क वर्ग जिमखान्यांसाठी ०.२५ टक्के इतक्या दराने आकारले जाईल. जिमखान्यांच्या वार्षिक भाड्यात दरवर्षी चार टक्के इतकी वाढ करण्यात येणार आहे.जिमखान्यांना देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीवर नव्याने बांधकाम करण्यासह अस्तित्वातील बांधकामांचा पुनर्विकास करण्यासाठी शासनाची परवानगी गरजेची आहे.